चुनाव वाली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा, शिकायतों पर खानापूर्ति|

संवाददाता।
कानपुर। नगर में चुनाव आयोग के विभिन्न पोर्टल पर प्राप्त होने वाली शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की गई। डीएम राकेश कुमार सिंह ने समीक्षा में पाया कि कुछ कर्मी इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। नेशनल ग्रीवांस सर्विस पोर्टल (एनजीएसपी) पर आने वाली शिकायतों पर खानापूर्ति कर रहे हैं। डीएम ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगली बार कड़ी कार्रवाई होगी। समीक्षा में डीएम ने पाया कि एनजीएसपी पर आने वाली 14 शिकायतों का निस्तारण नहीं किया गया है। जबकि 196 शिकायतें निस्तारित की गई हैं। मौजूद सभी एसडीएम व एआरओ को निर्देश दिए गए कि शिकायत निस्तारित होने पर स्पष्ट आख्या लिखे। निस्तारित व सूचित किया गया, लिखा पाया गया तो कार्रवाई की जाएगी। वहीं सी विजिल पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों में पाया गया कि कुल 88 शिकायतें मिली हैं। सभी शिकायतों का निस्तारण किया गया है। निर्देश दिए गए कि एफएसटी टीम के माध्यम से सभी शिकायतों का 100 मिनट के अंदर प्रत्येक दशा में निस्तारण सुनिश्चित कराएं। सी विजिल पोर्टल का प्रचार-प्रसार भी किया जाए। टोल फ्री नं. 1950 पर आने वाली शिकायतों का निस्तारण सही होना चाहिए। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार, प्रभारी अधिकारी, शिकायत, शिकायत प्रकोष्ठ से संबंधित अन्य सभी अधिकारी व कर्मचारी और समस्त एसडीएम मौजूद रहे। स्टेटिक सर्विलांस टीम जिनकी ड्यूटी मतदान की अधिसूचना के दिवस से प्रारम्भ होनी है। सभी को उनके कार्यों के बारे में जानकारी दी गई। प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 3 स्टेटिक सर्विलांस टीम को अधिसूचना लागू होने के दिन से लगाया गया है। सभी स्टेटिक सर्विलांस टीम को 2417 के आधार पर चेक पोस्ट पर प्रत्येक वाहन की चेकिंग करने और 50 हजार से अधिक की नकदी या 10 हजार से अधिक की सामग्री ले जाने वाले वाहनों और आदर्श आचार संहिता का अनुपालन न करने वाले वाहनों, बिना अनुमति प्रचार-प्रसार में संलिप्त वाहनों के विरूद्ध जांच तथा नियमानुसार कार्यवाही के लिए कड़ाई करने के लिए कहा गया है। किसी भी प्रकार से असलहा, गोला-बारूद, नकदी, शराब, कपड़े अन्य कीमती वस्तुएं अथवा किसी भी प्रकार की ऐसी सामग्री जिसका वितरण निर्वाचन अपराध की श्रेणी में आता है आदि के आवागमन पर प्रभावी रोक लगाने तथा कड़ी कार्यवाही के लिए निर्देश दिए गए हैं। 10 लाख से अधिक की नकदी की स्थिति में आयकर विभाग को सूचित किया जाएगा। टीमों द्वारा उत्पीड़न की शिकायत आने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।