राजस्व के घोटाले से फलता फूलता व्यापार।
कानपुर। केडीए उपाध्यक्ष जहां अवैध निर्माण को लेकर अभियान संचालित किए है वही प्राधिकरण के प्रवर्तन विभाग उन्हें भ्रमित करके जिले की सीमाक्षेत्र में हो रही अवैध प्लाटिंग को लक्ष्य बना कर ध्वस्त कराये हुऐ है लेकिन नगर के अंदर घनी आबादी क्षेत्रों में जहां एक फ्लैट की कीमत पचास लाख से शुरू होकर करोङो तक पहुंचती है जिसमे मोटा मुनाफा बिल्डर और संबंधित बिल्डर के सहयोगी अधिकारियों की तिजोरियों को भर रहा है। चर्चा तो इस बात की भी होती है कुछ अधिकारी अपना पैसा भी इन अवैध निर्माणों में इन्वेस्ट किये है। बेकनगंज क्षेत्र में इफ्तिखाराबाद घनी बस्ती तंग गलियों में भूखंड संख्या 91/68 जोन एक पर छह मंजिला अवैध निर्माण चल रहा है, जिस पर विकास प्राधिकरण द्वारा अभी तक कोई रोक नहीं लगाई गई है। इतना निर्माण हो जाने के बावजूद इस अवैध निर्माण को कथित बिल्डर हाजी रेनू द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें विकास प्राधिकरण के कनिष्ठ अभियंता, पर्यवेक्षकों, अधीनस्थों सहित कई कर्मचारियों की सांठ गांठ होने का आरोप है। इस अवैध निर्माण में मानकों का उल्लंघन हो रहा है, जिसमें विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र, अग्निशमन विभाग प्राधिकरण द्वारा अग्नि अनापत्ति प्रमाण पत्र और पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से सहमति प्राप्त किए बिना निर्माण किया जा रहा है। यह निर्माण पूरी तरह से अवैधानिक है और अधिनियमों का उल्लंघन है। इस निर्माणाधीन इमारत में लगभग 10 फिट से अधिक छज्जा फुटपाथ गैलरी बंद कर बनाया गया है, जिसमें भूतल पर दर्जनों दुकान और प्रथम तल के साथ 5 तल का निर्माण किया जा चुका है। इस इमारत का निर्माण भूतल समेत 6 तल तक किया जाना है, जिसे लाखों रुपये में बेचा जाएगा। इस अवैध निर्माण पर लगभग 8 माह से किसी भी विभाग द्वारा निरीक्षण नहीं किया जा रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि विकास प्राधिकरण के कर्मचारी इस अवैध निर्माण में शामिल हैं। यदि जांच की जाये तो यह एक बड़ा घोटाला है, जिसमें करोङो रुपये के राजस्व का चूना शासन को लगाया जा रहा है और सैकड़ों लोगों की जान जोखिम में है। क्योंकि यदि इतने घनी आबादी में कही भूकंप या अन्य कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो अगल बगल बने छोटे मकानों में रह रहे जनमानस हताहत हो सकता है इस मामले में विकास प्राधिकरण और संबंधित विभागों को तत्काल कार्यवाही करनी चाहिए और अवैध निर्माण को रोकना चाहिए। साथ ही, भ्रष्ट कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिए।
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अवैध निर्माण छह मंजिला
