नसीम ने सीसामऊ नाले से हटाए गए लोगों के लिए मेयर से माँगा आवास।

आ स. संवाददाता 
कानपुर।  नगर निगम सदन की कार्यवाही आज नगर निगम मुख्यालय में शुरू हो गई । इसमें 22 प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इसके साथ ही शहर के सभी 110 वार्डों को 20-20 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी जा सकती है। 
सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले सपा विधायक नसीम सोलंकी को मेयर प्रमिला पांडे ने पदेन सदस्य की शपथ दिलाई। इसके बाद सदन की कार्रवाई शुरू हुई। पहली बार सदन में पहुंची नसीम सोलंकी ने मेयर को बुआ कहा। वह बोलीं-बुआ इस शहर का ख्याल रखिए। सीसामाऊ नाले के ऊपर से हटाए लोगों को आवास दिए जाएं। 

इस पर मेयर ने जवाब दिया पूरा शहर मेरा परिवार है। जिन लोगों को नालों से हटाया गया है, उनकी जांच कराई जाएगी। अगर पात्र होंगे तो पीएम आवास योजना के तहत आवास दिलाया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि मै  शहर और यहां के लोगों का ख्याल रख रही हूं। अब किसके मन में क्या है, मैं नहीं जानती। मैं कोई बजरंगबली नहीं हूं जो सीना चीर के दिखा दूं। 
सदन की बैठक से पहले नगर निगम ने पार्षदों को गिफ्ट दिया है। सदन में पार्षद विकास को लेकर हंगामा नहीं करें इसलिये सभी पार्षदों से 20 लाख रुपए तक के विकास कार्यों की फाइलें मांगी गई हैं। हर हालत में फाइलें जमा करानी हैं। पार्षदों के अनुसार गृहकर की वसूली के सापेक्ष नगर निगम यह बजट मुहैया करा रहा है।
पार्षद नवीन पंडित के द्वारा कार्यसूची में रिटायर्ड फौजियों से हुये बवाल के बाद उन्हें हटाने का प्रस्ताव शामिल कराया है। सदन की सूचना को लेकर पार्षदों ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इस बार सदन में अलग से वार्डों की समस्याओं पर चर्चा के लिये पार्षद समय की मांग कर सकते हैं। गृहकर के बढ़े बिलों, नामांतरण शुल्क वसूली को लेकर भी हंगामे के आसार बने हुये हैं।

सदन में चुन्नीगंज में बन रहे कन्वेंशन सेंटर के निर्माण की जांच समिति से कराने और वर्कशॉप की भूमि पर बन रहे कनवेंशन सेंटर को समिति को ट्रांसफर करने संबंधी प्रस्ताव पर भी फैसला होगा। इस पर आखिरी मुहर लग सकती है।
इसी तरह वार्ड 21 खाड़ेपुर में पेयजल हेतु ट्यूबबेल लगवाने, वार्ड 104 में धार्मिक मंदिर श्री बुद्धा देवी, शीतला देवी मंदिर के बाहर गेट लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 
सदन में कुल मिलाकर 15 प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं 7 नये प्रस्ताव भी सदन में रखे जाएंगे जिस पर चर्चा की जाएगी। वहीं नगर निगम सीमा में आने वाले गेस्ट हाउस, रेस्टोरेंट, होटल और ढाबों को नगर निगम से वाटर सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य किया जाएगा। जिससे लोगों को साफ पानी पीने के लिए मिल सके।