झारखंड की तरह अधिवक्ताओं और परिवार की स्वास्थ्य बीमा योजना लागू हो।

संवाददाता 
कानपुर।  अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति की कचहरी परिसर में एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा पर चर्चा हुई। 

समिति के संस्थापक रवींद्र शर्मा ने बताया कि झारखंड सरकार ने अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है, जिसमें सामान्य बीमारी में 5 लाख और गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपये का इलाज मुफ्त होगा। उन्होंने कहा कि झारखंड की तर्ज पर प्रदेश में भी अधिवक्तओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए।

बैठक को संबोधित करते हुए रवींद्र शर्मा ने कहा कि झारखंड सरकार ने अधिवक्ता और उनके परिवार के सदस्यों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना 1 मई 2025 से लागू की है। जिसमें सामान्य बीमारी में 5 लाख और गंभीर बीमारी में 10 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मुहैया कराया जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह योजना देश के अन्य प्रदेशों के लिए मील का पत्थर साबित होगी। झारखंड ने ही पहले अधिवक्ता पेंशन लागू की थी, अब झारखंड ही अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उन्होंने मांग की झारखंड सरकार की तर्ज पर प्रदेश में भी अधिवक्ताओं के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए।
बैठक में विजय सागर, अरविंद दीक्षित, मो. कादिर, संजीव कपूर, संदीप श्रीवास्तव, शंभू मिश्रा, नीतीश पंथिया, शिवम गंगवार, शुभम जोशी, इंद्रेश मिश्रा, वीर जोशी मौजूद रहे।