अधिवक्ताओं ने आम्बेडकर जयंती पर जिला न्यायालय में अवकाश की मांग रखी।

आ स. संवाददाता  

कानपुर। देश के पहले कानून मन्त्री की जयन्ती पर  न्यायालय में अवकाश घोषित किए जाने को लेकर अधिवक्ताओं ने जिलाधिकारी को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। 

मंगलवार को अधिवक्ताओं के एक संगठन से अम्बेडकर जयंती पर अवकाश की मांग को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर उनसे भेंट की। ज्ञापन सौंपते हुए लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रवीन्द्र शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने संविधान रचयिता भारत रत्न डॉ. भीमराव आम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल 2025 को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है । उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में भी 14 अप्रैल को अवकाश है। किंतु जिला न्यायालय में अवकाश घोषित नही किया गया है।  जिला न्यायालयों के खुले होने से देश का एक बड़ा वर्ग समारोह को जिस हर्षोल्लास से मनाना चाहते हैं वैसे नहीं मना पाते है ।

जयंती समारोह को विधिवत मनाने के लिए जिला न्यायालयो में भी अवकाश होना चाहिए। बताते चलें कि अधिवक्ता पूर्व में भी अवकाश की मांग करते आ रहे है।  समानता के पक्षधर रहे डॉ. भीमराव आम्बेडकर जी के जयंती पर उच्चतम न्यायालय बंद उच्च न्यायालय बंद किंतु जिला न्यायालय खुले यह बाबा साहब डॉ. भीमराव आम्बेडकर की समानता की परिकल्पना के विपरीत है। प्रधानमंत्री से मांग की गई है कि वह अपने पद और गरिमा का प्रयोग करते हुए 14 अप्रैल आम्बेडकर जयंती पर जिला न्यायालयों में भी अवकाश घोषित कराकर हम सबको जयंती समारोह विधिवत मनाने का मौका प्रदान करें।

जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने प्रतिवेदन प्राप्त कर कहा कि आप का प्रतिवेदन आवश्यक कार्यवाही हेतु तत्काल प्रधानमंत्री कार्यालय भेज दिया जाएगा।जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपने वालों में मुख्य रूप से शेष बाजपेई, राकेश सिद्धार्थ, हरी शुक्ला,आयुष शुक्ला, कमलेश गौतम, राजीव लोचन, दिनेश राम, अजीत यादव, भगवत दास, विजय कुमार, प्रेम शंकर मिश्र,विनीत शर्मा, सतीश त्रिपाठी, अभय शर्मा, मनीष कुरील, प्रियम जोशी, सचिन गुप्ता, वीर जोशी आदि अधिवक्ता रहे।