कानपुर। नगर की जमीनों पर अवैद्य रूप से कब्जा कर प्लाटिंग करने वाले भूमाफियाओं पर अब कानपुर विकास प्राधिकरण रहम खाता नही दिखायी देगा। नगर के विकास के कार्य में बाधा बनाने वाले भूमाफियाओं पर अब पुलिसिया कार्यवाही करने का ऐलान तो किया ही साथ ही लगभग 39 लोगों प्राथमिकी भी करवाने का सफल प्रयास करने का काम कर दिया है। गुरुवार को केडीए की ओर से जमीनों के क्षेत्रों में आने वाले सभी थानेदारो को कार्यवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिए गए है।
केडीए उपाध्यक्ष मदन सिंह गर्ब्याल द्वारा कानपुर विकास क्षेत्र के अन्तर्गत अवैध -अनाधिकृत -निर्माण-विकास कार्य पर अंकुश लगाये जाने हेतु जीरो टालरेंस की नीति के क्रम में गुरुवार को केडीए जोन नम्बअर 1 के विशेष कार्याधिकारी डा० रवि प्रताप सिंह, के नेतृत्व में ,सहायक अभियन्ता शैलेन्द्र् सिंह, क्षेत्रीय अवर अभियन्ताअ सीबी पाण्डेय तथा सुपवाइजरों की संयुक्त टीम ने विकासकर्ताओ द्वारा अवैध रूप से विकसित की गयी 39 अवैध प्लाटिंग को चिन्हित कर विकासकर्ताओं के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु तहरीर संबंधित थानाध्यक्षों को प्रेषित की। केडीए की ओर से नगर में अवैद्य रूप से जमीनों को कब्जा ने को लेकर अब तक के इतिहास में इतने बड़े पैमाने पर विकासकर्ताओं के विरूद्ध प्राथमिकी की कार्यवाही पहली बार की गयी है।
केडीए की ओर से जारी सूचना के मुताबिक इन जमीनो को भूमाफियाओ द्वारा नियम विरूद्ध तरीके से की गयी प्लाटिंग/विकास कार्यो में बाधा का कार्य कर रही है। इसके पीछे उददेश्यक यह भी है कि उनके प्रति आम जनता को जागरूक किया जा सके जिससे वह आने वाली मुसीबतों से बच सकें।
कानपुर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र के अन्तर्गत विकासकर्ताओं को विकास कार्य/प्लाटिंग का कार्य करने पूर्व प्राधिकरण से तलपट मानचित्र अनिवार्य रूप से स्वीकृत कराना ताकि समग्र एवं सुनियोजित नगर विकास के आदर्श को धरातल पर उतारा जा सकें। केडीए ने आम लोगों से अपील भी की है कि प्राधिकरण क्षेत्र में विकसित प्लाटिंग में भूमि क्रय किये जाने से पूर्व केडीए से ही ले-आउट स्वीकृत की जानकारी स्वयं प्राप्त करने के उपरान्त भूमि खरीदें, और साथ ही प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराकर ही भवन का निर्माण कराऐं। जिससे भविष्य में आर्थिक और मानसिक क्षति से बचा जा सकें।