कानपुर। नगर की रिंग रोड परियोजना में वन विभाग का जंगल रोड़ा बन कर सामने खड़ा हो गया है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) को अब तक वन विभाग की ओर से एनओसी नहीं मिल सकी है, जिसका कारण एनएचएआई का वन विभाग को मुफीद जगह मुहैया न करा पाना है। अब प्राधिकरण उन्नाव के बीघापुर तहसील में वन विभाग को जगह दिलाने की जुगत में लगा हुआ है। कानपुर नगर, देहात, उन्नाव से होकर निकलने वाली 93.20 किलोमीटर लंबी रिंग रोड परियोजना तैयार की जा रही है। रिंग रोड का निर्माण पांच पैकेजों में किया जा रहा है। रिंग रोड में कानपुर नगर में 1.8 व उन्नाव में 2.4 हेक्टयर वन विभाग के पेड़ निर्माण में बाधा के रूप में सामने आए है। एनएचएआई ने वन विभाग को ककवन में स्थित सिंचाई विभाग की जगह प्रस्तावित की थी, लेकिन सिंचाई विभाग ने वन विभाग को जगह देने के बजाए सिर्फ पेड़ लगाने की अनुमति दी। सचेंडी थाने के सामने रिंग रोड बनानी थी।जिस पर वन विभाग ने इंकार कर दिया था। जिस कारण एनएचएआई को वन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) नहीं मिल सका। एनओसी के लिए एनएचएआई ने उन्नाव के बीघापुर तहसील स्थित कुछ गांवों को चिन्हित किया। जिसके लिए वन विभाग को सहमति का इंतजार किया जा रहा है। मंधना से सचेंडी पैकेज वन में भवानीपुर गांव से गुजरने वाली सड़क रिंग रोड को प्रभावित कर सकती है। भवानीपुर गांव के पास वन विभाग की अधिकांश जगह है, जिस पर पेड़ लगे हुए हैं। एनओसी न मिलने के कारण भवानीपुर में अब तक सड़क का निर्माण नहीं हो सका है। 23.325 किलोमीटर लंबे मंधना से सचेंडी पैकेज एक का निर्माण 1754 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है। वहीं 1604 करोड़ से पैकेज चार मंधना से रमईपुर का काम किया जाना है। दोनों पैकेजों में काम की जिम्मेदारी राज कंस्ट्रक्शन को दी गई है। पैकेज एक में लगभग 20 प्रतिशत काम पूरा कर लिया गया, जिनमें किसान नगर से एक किलोमीटर आगे रमईपुर की तरफ, मंधना व भवानीपुर पुलिया के पास रेलवे ओवर ब्रिज (आरओबी) का निर्माण किया जाना है। मंधना में वायाडक्ट व किसान नगर में 70 मीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण शुरू हो गया है। फ्लाईओवर का पिलर का निर्माण कराया जा रहा, वहीं आरओबी की डिजाइन एनएचएआई तैयार कर रहा है। किलोमीटर 12 से 14 के बीच रैकेपुर से मंधना की ओर से जाने वाले करीब एक किलोमीटर वाले स्थान पर सड़क का निर्माण होना है, लेकिन उस स्थान पर अब तक भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा नहीं हो सका है। अधिकारियों का कहना है कि किसानों को मुआवजे का वितरण का कार्य पूरा कराया जा रहा है जल्द ही निर्माण शुरू होगा।
