संवाददाता।
कानपुर। नगर में आचार संहिता प्रभावी होने के बावजूद पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत करीब 150 किट का वितरण किया गया। नगर के फजलगंज स्थित जिला उद्योग प्रोत्साहन केंद्र मुख्यालय में किट का वितरण करते हुए शिकायतकर्ता ने वितरण का पूरा वीडियो बनाया। इसकी शिकायत चुनाव आयोग तक की गई। इस मामले में अब जांच के आदेश दिए गए हैं। आचार संहिता प्रभावी होने के बाद सरकार की किसी भी योजना के तहत किसी भी लाभार्थी को लाभ नहीं दिया जा सकता है। लेकिन उपायुक्त उद्योग कार्यालय में आचार संहिता प्रभावी होने के बाद भी हलवाइयों के लिए किट का वितरण किया गया। करीब 200 किट आचार संहिता से पहले भेजी गई थी, जिसमें से करीब 150 किट का वितरण कर दिया गया। शिकायतकर्ता अभिषेक ने चुनाव आयोग को 16 अप्रैल 2024 को लिखित शिकायती पत्र भेजा। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। जिसके बाद शिकायतकर्ता ने कानपुर चुनाव पर्यवेक्षक से शिकायत की। जिसके बाद पर्यवेक्षक डी रत्ना ने जिला निर्वाचन अधिकारी व डीएम को जांच के आदेश दिए। पर्यवेक्षक ने बताया कि 2 दिन में रिपोर्ट मांगी है, उसके बाद कार्रवाई होगी। डीएम के आदेश के बाद एडीएम लैंड रिंकी जायसवाल उपायुक्त उद्योग कार्यालय पहुंची और जांच की। जिसमें करीब 47 किट ही मौके पर कार्यालय में रखी पाई गईं। वहीं मामले में डीएम राकेश कुमार सिंह ने बताया कि जांच के दौरान आचार संहिता उल्लंघन का कोई मामला नहीं बनता है। डीएम के मुताबिक जांच में पाया गया कि वीडियो 16 मार्च 2024 का है। जबकि उसी दिन दोपहर 3 बजे आचार संहिता लगी। आचार संहिता लगने से पहले किट का वितरण किया जा चुका था। लाभार्थियों की लिस्ट भी पहले ही फाइनल हो चुकी थी। ऐसे में शिकायत पूरी तरह निराधार पाई गई। शिकायकर्ता ने जो वीडियो बनाया, उसमें साफ देखा जा सकता है कि ऑफिस में नोटिस चस्पा गया है कि आचार संहिता के दौरान किट का वितरण नहीं किया जाएगा। जबकि इसके बावजूद किट का वितरण किया जाता रहा। वीडियो में भी महिलाएं हलवाई किट मुख्यालय से बाहर ले जाते हुए देखी जा सकती हैं।
