संवाददाता।
कानपुर। नगर में उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल ने सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक के दौरान निर्देश दिये कि बाल श्रम की रोकथाम के लिए लगातार अभियान चलाएं, रेस्क्यू किए गए बच्चों का स्कूलों में रजिस्ट्रेशन कराएं। उनको सरकार की योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य ने पहले जिला प्रोबेशन, बेसिक शिक्षा अधिकारी, पुलिस विभाग, शरम विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। जिसमें उन्होंने कहा विद्यालयों के आस-पास अभियान चलाकर नशे की सामग्री की बिक्री पर रोक लगाएं। इस पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हो रही है। लोगों को जागरुक करने के लिए “एक युद्ध-नशे के विरुद्ध” अभियान चलाकर प्रचार-प्रसार कराएं। आरटीआई के तहत जिन बच्चों का चयन हुआ है उनका हर हाल में बीएसए स्कूल में प्रवेश दिलाएं। अगर कोई भी स्कूल इसमें लापरवाही बरते तो उसके खिलाफ तुंरत कार्रवाई करें। मदरसों में बच्चों को आधुनिक व तकनीक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित कराएं, बच्चों के लिए यूनिफॉर्म लागू कर दी गई है इसलिए बच्चे यूनिफॉर्म में ही मदरसों में शिक्षा ग्रहण करने के लिए आएं। बैठक में अपर नगर मजिस्ट्रेट (द्वितीय) ज्वाला प्रसाद, सहायक पुलिस आयुक्त (अपराध) मोशीन खान, सहायक श्रमायुक्त कीर्ति वर्धन, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. रमेश, एके रस्तोगी व अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
