मंडलायुक्त ने लाइटिंग कार्य धीमा होने पर केडीए और नगर निगम से जताई नाराजगी।

संवाददाता।
कानपुर। नगर में कमिश्नर अमित गुप्ता ने जाजमऊ, बिरहाना रोड और चुन्नीगंज में लाइटिंग का कार्य धीमा होने पर केडीए और नगर निगम के अधिशासी अभियंताओं से नाराजगी जताई। साथ ही समय पर कार्य पूरा करने के आदेश दिए। विकास कार्यों को लेकर मंडलायुक्त ने केडीए, नगर निगम, रोडवेज, केस्को और प्रशासन के अफसरों के साथ बैठक की। वर्तमान में चल रहे विकास कार्यों को तेजी से कराने के साथ ही हर हफ्ते समीक्षा भी करने के आदेश दिए हैं। मैनावती मार्ग से सिंहपुर और सिंहपुर से कल्याणपुर के बीच में न्यू कानपुर सिटी योजना  विकसित की जा रही है। इसके तहत किसानों से जमीन अधिग्रहण की जा रही है। अभी तक 18 रजिस्ट्री हो गई हैं। बाकी किसानों से बातचीत की जा रही है। मंडलायुक्त ने एक हफ्ते में हुए कार्यों की रिपोर्ट उनको, जिलाधिकारी और उपाध्यक्ष को देने के आदेश दिए। कानपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बनाये जा रहे प्रधानमंत्री आवास योजनाओं में आवासों को बिजली की व्यवस्था कराने के आदेश दिए। आवासों में विद्युत आपूर्ति को लेकर जो भी समस्याएं हो उसमें केस्को व केडीए के अफसर आपस में बैठक करके 15 दिन में निस्तारण करा लें। आवासों में आवंटित लाभार्थियों को कब्जा दिया जाए। विकास नगर स्थित बस स्टेशन का संचालन तुरन्त शुरू किये जाने के लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों को आदेश दिए। केडीए और परिवहन विभाग के बीच, अनुबंध को लेकर जो समस्याएं है उनका शीघ्र निस्तारण किया जाए। परिवहन विभाग के पत्र का समय से उत्तर न दिए जाने पर केडीए के अधिशाषी अभियंता को चेतावनी दी और एक हफ्ते में निस्तारण कराने के आदेश दिए। केडीए के जोनल विक्रय प्रभारियों को आदेश दिए कि लीज आधारित केडीए की संपत्तियों पर यदि लीज की शर्तों का उल्लंघन किया जा रहा हो तो उसका नियमानुसार परीक्षण कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की जाए। भूमि बैंक व विक्रय का कार्य देख रहे अफसरों को आदेश दिए कि भूमि का आडिट कराया जाए। जमीनों को खाली कराने के साथ ही उसका निस्तारण भी कराया जाए। ग्राम समाज के स्वामित्व की भूमियों का आधार वर्ष खतौनी के आधार पर मिलान करते हुए उसे शुद्ध किये जाने के लिए अभियान चलाकर कार्य कराया जाए। बिठूर रोड स्थित बाटेनिकल गार्डेन को पार्क के रूप में विकसित करने के लिए प्रस्ताव तैयार करने के आदेश केडीए मुख्य अभियंता को दिए। यहां पर पहले गार्डन निर्माण 70 करोड़ रुपए से कराया जा रहा था। गंगा के किनारे होने के कारण एनजीटी के आदेश पर कार्य रुक गया। अब पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा।