जिला स्तरीय श्रम बंधु एवं बाल श्रम उन्मूलन समिति की बैठक सम्पन्न।

संवाददाता 

कानपुर। जिलाधिकारी जितेन्द्र  प्रताप सिंह  की अध्यक्षता में श्रम विभाग के बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति बंधुआ श्रम उत्सादन समिति एवं जिला स्तरीय श्रम बन्धु की बैठक आहूत  की गई ।

इस बैठक में बाल श्रम उन्मूलन जनपद समिति एवं बंधुआ श्रम उत्सादन समिति  के नोडल अधिकारी कीर्ति वर्धन सहायक श्रम आयुक्त की अनुपस्थित  रहने  के कारण उनका स्पष्टीकरण  लेने के निर्देश दिए गए।

बैठक में अधिशासी अधिकारी लोक निर्माण विभाग , अपर श्रमायुक्त, आवास विकास परिषद, कानपुर विकास प्राधिकरण से संबंधित नामित  प्रभारी नोडल अधिकारियों के उपस्थित न रहने पर उनका भी स्पष्टीकरण लेने के निर्देश सहायक श्रमायुक्त को दिए गए ।

जिलाधिकारी ने विगत 15 माह से  उक्त बैठक आयोजित न किए जाने तथा एक भी  श्रमिकों की  समस्या  न  उठाए जाने तथा  बैठक में समुचित तैयारी से नही आने के कारण सहायक श्रम आयुक्त को कड़ी  चेतावनी देते  हुए  भविष्य में पूर्ण तैयारी के साथ  बैठक में आने के निर्देश दिए।

बैठक में उपस्थित श्रमिक नेता सुखदेव प्रसाद मिश्र ने कानपुर फर्टिलाइजर के अघोषित बंदी की जानकारी जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र के माध्यम से किए जाने पर जिलाधिकारी ने उक्त प्रकरण में 10 दिन में विस्तृत रिपोर्ट देने के सहायक श्रमायुक्त को निर्देश दिए।

साथ ही कितने औद्‍योगिक विवाद के प्रकरण अब तक आए है  उनकी भी विस्तृत सूची बनाने के   निर्देश दिए।

जिलाधिकारी  ने सभी श्रम प्रवर्तन अधिकारियों को प्रत्येक वर्ष कम से कम 10000 श्रमिकों को लाभान्वित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित करने के निर्देश  दिए।

जिलाधिकारी ने  सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि  उक्त बैठक को पुनः  10 जून को आयोजित किया जाए, जिसमें कम से कम 1000 निर्माण श्रमिकों को योजनाओं के हितलाभ का आवेदन कराने का लक्ष्य प्रत्येक श्रम प्रवर्तन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जाए । 

जिलाधिकारी ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश श्रम कल्याण परिषद के अंतर्गत  कारखाना श्रमिको के हेतु संचालित गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार योजना के अंतर्गत वर्ष 2025 में 

श्रमिकों की पुत्र, पुत्रियों द्वारा हाईस्कूल/इण्टरमीडियेट/ स्नातक/परास्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत अंकों से उत्तीर्ण करने पर रू. 3000/- एवं 75 प्रतिशत से अधिक अंको से उत्तीर्ण करने पर रू० 5000/- को धनराशि दिये जाने की योजना का प्रचार विभिन्न औद्योगिक संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें जानकारी देते हुए बच्चों को उक्त योजना से लाभान्वित कराना सुनिश्चित कराए।

जिलाधिकारी ने सहायक श्रमायुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की लाभकारी योजना  में 

श्रमिकों की पुत्र,पुत्रियों को उनकी शिक्षा पूरी करने पर आर्थिक सहायता दिए जाने का भी प्रावधान है,जिसके क्रम में डिग्री पाठ्यक्रम जैसे बी .टेक , एम .टेक , बीसीए, एमसीए, एमबीबीएस आदि पास करने पर रु.10,000/-

डिप्लोमा पाठ्यक्रम जैसे पॉलिटेक्निक, पीजीडीएम  आदि पास करने पर रु.8,000/- सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम पास करने पर रु.5,000/- दिए जाने के प्रावधान है। जिससे उन्हें लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी ने कड़े निर्देश देते हुए कहा कि श्रमिकों को उचित न्याय दिलाने के लिए विभाग सक्रिय भूमिका निभाए और अपने कार्यों के माध्यम से अपनी साख स्थापित करे।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन, सहायक श्रम आयुक्त राम लखन पटेल समेत विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।