कानपुर। शासन के जन सुनवाई पोर्टल पर आई शिकायतों के निस्तारण में नगर के विभागों का रवैया बेहद लचर पाया गया। शिकायतों के निस्तारण में जिले के पांच विभागों की लापरवाही के कारण जिले की आईजीआरएस रैंकिंग खराब आयी है। इस पोर्टल पर आई शिकायतों में पंचायती राज, जलकल विभाग, कृषि, समाजकल्याण, जिला प्रोबेशन विभाग के अफसरों ने शिकायतों का गलत निस्तारण कर दिया। जिसपर मुख्य मंत्री कार्यालय में शिकायतकर्ताओं से फीडबैक लिया गया तो समाज कल्याण विभाग की शिकायतों के निस्तारण से लोग सबसे ज़्यादा असंतुष्ट मिले। जिले के लापरवाह विभागों की सूची शासन द्वारा जारी कर जिलाधिकारी को भेजी गई। जिसपर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने उन विभागों को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
आईजीआरएस रैकिंग में जिले की जनसुनवाई में बेहद खराब रैंक आई है। इससे पहले जुलाई और अगस्त में इससे अच्छी रैंक आई थी। लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार सुधार हो रहा था। सितंबर माह में अफसरों ने लापरवाही बरती तो यह रैंकिंग लुढ़क गई।
मुख्य मंत्री कार्यालय से जब निस्तारित शिकायतों का फीडबैक लिया गया तो समाज कल्याण विभाग की शिकायतों के निस्तारण का बेहद खराब फीडबैक मिला।
इसी प्रकार जिला कृषि विभाग, जलकल और पंचायती राज विभाग की शिकायतों का फीडबैक भी खराब मिला। लिए गए फीडबैक में पाया गया कि इन विभाग के अधिकारियों ने गलत तरीके से शिकायतों को पोर्टल पर निस्तारित कर रिपोर्ट लगा दी थी। जिसका असर जिले की रैंकिंग पर पड़ा। इन सभी विभागों को जिलाधिकारी ने नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। जिलाधिकारी ने सभी विभागों को भविष्य में ऐसी गलती न करने के निर्देश भी दिए हैं।
