अपात्रों को पीएम आवास देने पर पंचायत सचिव पर मुकदमा दर्ज।

आ स. संवाददाता 
कानपुर।  शिवराजपुर ब्लॉक में तैनात पंचायत सचिव पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मधई निवादा गांव में 15 अपात्रों को आवास देने के मामले में सीडीओ के आदेश पर जांच की गई थी। जांच में फर्जीवाड़ा सामने आने पर बीडीओ ने पंचायत सचिव पर मुकदमा दर्ज कराया है। अब पंचायत विकास अधिकारी शिवराजपुर ब्लॉक पंचायत सचिव पर निलंबन की कार्रवाई करेंगे।
शिवराजपुर विकासखंड के मधई निवादा गांव निवासी जितेंद्र सिंह ने लगभग एक माह पूर्व ब्लॉक में तैनात पंचायत सचिव मनोज वर्मा पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बीते वर्ष  गांव के 28 अपात्रों को आवास का पैसा दिए जाने का आरोप लगाकर सीडीओ दीक्षा जैन से शिकायत की थी। सीडीओ ने शिकायत पर संज्ञान लेते हुए परियोजना निदेशक को जांच के आदेश दिए थे।
परियोजना निदेशक ने खंड विकास अधिकारी आशीष मिश्रा से मामले की जांच कराई। जांच में पंचायत सचिव द्वारा 15 अपात्रों को आवास देने का फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आ गया। बीडीओ की जांच रिपोर्ट के बाद पंचायत सचिव को नोटिस जारी कर मामले में जवाब मांगा गया था।
नोटिस पर पंचायत सचिव की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इस पर सीडीओ ने योजना का गलत तरीके से लाभ देने के नाम पर पंचायत सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए। उनके आदेश के बाद खंड विकास अधिकारी आशीष मिश्रा की शिकायत पर शिवराजपुर पुलिस ने देर रात पंचायत सचिव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है।
योजना निदेशक पीएन दीक्षित के अनुसार पंचायत सचिव पर मुकदमा दर्ज हो गया है। अब निलंबन की कार्रवाई कराई जाएगी