अधिवक्ताओं ने कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर किया हंगामा।

संवाददाता।
कानपुर। नगर में अधिवक्ताओं ने कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचकर हंगामा कर दिया। इसके बाद पुलिस कमिश्नर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं का कहना है कि लघु अपराध जैसी धाराएं भी निस्तारण के लिए जोनल वाइज की जा रही है। जिसकी वजह से वादकारियों और अधिवक्ताओं को समस्या हो रही है। इसका निस्तारण किया जाए और इसे एक जगह व्यवस्थित कराया जाए। इसके साथ ही उन्होंने महिला थाना में अधिवक्ताओं के प्रवेश वर्जित को लेकर एक नोट लगाए जाने पर भी अपनी शिकायत की। जिस पर पुलिस कमिश्नर ने उन्हें आश्वासन दिया है और जल्द ही लघु मुकदमों को एक ही स्थान पर निस्तारण किए जाने के लिए कहा है। कानपुर कचहरी के आधिवक्ताओ ने कमिश्नरेट कार्यालय पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया।  पुलिस कमिश्नर ऑफिस से बाहर निकाल कर आए और अधिवक्ताओं से बातचीत की। लायर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष नवीन शर्मा ने बताया की लघु अपराध जैसे मामलों में शांति भंग 151 आदि के मुकदमे के निस्तारण के लिए जोन वाइज सुनवाई की जा रही है। जिसकी वजह से वादकारियों को और अधिवक्ताओं को समस्या हो रही है। मुकदमों के निस्तारण के लिए वकीलों को कागजों और फार्मों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए उन्हें बार-बार जोन वाइज प्रक्रिया में निस्तारण करने के लिए आना जाना पड़ता है। वहीं निस्तारण के लिए संबंधित थानों में भी जाना पड़ता है। जिससे समय की बर्बादी होती है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर से यह मांग की है कि वादकारी में कभी दिव्यांग और बुजुर्ग होते हैं, तो इसको देखते हुए ऐसे मुकदमों का निस्तारण कचहरी के पास एक ही स्थान पर कर दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जानकारी मिली है की महिला थाने में मीडिएशन सेंटर में एक नोट चस्पा किया गया है। जिसमें लिखा है की काउंसलिंग के दौरान अधिवक्ताओं का प्रवेश वर्जित है। जबकि मीडियेशन के लिए अधिवक्ता ही समझौता कराते हैं।  यह पूरे अधिवक्ता समाज का अपमान है। इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नर आरके स्वर्णकार में मामले को सुनते ही चस्पा नोट हटाने के आदेश दिए हैं।