बाल श्रम उन्मूलन पर मंडलीय कार्यशाला का आयोजन।

संवाददाता

कानपुर। आज मण्डलायुक्त सभागार कानपुर मण्डल में बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन के सम्बन्ध में एक मण्डलीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बाल श्रम उन्मूलन एवं पुनर्वासन विषय पर चर्चा के उपरान्त मण्डल के सभी जनपदों को निर्देश दिये गये कि दिसम्बर 2026 तक मण्डल के सभी जिलों को बाल श्रम से मुक्त कराया जाना है।

मण्डलीय कार्यशाला के उपरान्त सभी जिलों में भी एक-एक कार्यशाला व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। साथ ही हर जिले में बाल श्रम से प्रभावित हाॅट-स्पाॅटों को चिन्हित कर सर्वेक्षण कराया जायेगा। सभी जिलों को नवम्बर 2025 के प्रथम सप्ताह तक अपने-अपने जिले की कार्ययोजना तैयार करनी होगी। 

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा 2027 तक बाल श्रम मुक्त उत्तर प्रदेश की घोषणा की गई है। उत्तर प्रदेश में बाल श्रम उन्मूलन के लिए राज्य कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए श्रम विभाग द्वारा के. विजयेन्द्र पांडियन, मण्डलायुक्त कानपुर मण्डल कानपुर के नेतृत्व श्रम विभाग द्वारा मंडलीय बाल श्रम उन्मूलन कार्यशाला का आयोजन मण्डलायुक्त सभागार, कानपुर नगर में किया गया। 

कार्यशाला का उद्घाटन मुख्य विकास अधिकारी कानपुर नगर दीक्षा जैन, अपर आयुक्त  बृज किशोर, उप श्रमायुक्त शमीम अख़्तर सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा द्वीप प्रज्जवलित कर किया गया।कार्यशाला के प्रारम्भ में अपर आयुक्त बृज किशोर द्वारा कार्यशाला के उद्देश्य के सम्बन्ध में अवगत कराते हुए बताया गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर पूरे प्रदेश को दिसम्बर 2027 तक बाल श्रम मुक्त कराया जाना है परन्तु कानपुर मण्डल के सभी जिलों को दिसम्बर 2026 में ही बाल श्रम से मुक्त कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है। कानपुर क्षेत्र, कानपुर के प्रभारी अधिकारी व सहायक श्रमायुक्त राम लखन पटेल ने सभी अधिकारियों व प्रतिभागियों का पुष्प भेंट कर स्वागत किया तथा सभी प्रतिभागियों का परिचय कराया। 

श्रम विभाग के राज्य समन्वयक, सैयद रिजवान अली ने बाल और किशोर श्रम अधिनियम 2016 के प्रभावी कार्यान्वयन के साथ-साथ 2027 तक बाल श्रम मुक्त यूपी के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विभिन्न संबंधित विभागों की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों के साथ बाल श्रम की राज्य कार्य योजना की मुख्य विशेषताएं प्रस्तुत कीं। उन्होंने बाल और किशोर श्रम अधिनियम 2016 के विभिन्न प्रावधानों और विशेषताओं वं बाल श्रम से सम्बंधित विभिन्न  सामाजिक सुरक्षा योजनाओ की विस्तृत जानकारी दी।

महिला कल्याण कानपुर नगर के उपनिदेशक, पुनीत मिश्रा ने बाल श्रम से सम्बंधित बाल श्रमिकों के पुनर्वास के लिए महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं जैसे स्पान्सर्शिप, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, विधवा पेंशन योजना आदि के बारे में जानकारी प्रदान की।

शमीम अख़्तर, उप श्रमायुक्त, मुख्यालय कानपुर द्वारा प्रतिभागियों को कार्यशाला के उद्देश्यों के बारे में जानकारी एवं  भारत की पोलियो उन्मूलन रणनीति के कन्वर्जेंट मॉडल का हवाला दिया, जिसे बाल श्रम उन्मूलन के क्षेत्र में दोहराया जा सकता है। 

कार्यशाला में कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, औरेया, इटावा व फर्रूखाबाद के शिक्षा, महिला कल्याण, श्रम, पुलिस, कौशल विकास, अल्पसंख्यक कल्याण, ग्रामीण विकास, बाल कल्याण समिति, जिला बाल संरक्षण इकाइयों डीसीपीयू, हेल्पलाइन सीएचएल, व्यापार संगठनों, एनजीओ, एसोसिएशन आफ वालिन्टरी एक्शन के पदाधिकारियों सहित मानव तस्करी विरोधी इकाइयों  के सदस्यों ने भाग लिया।