योगी आदित्यनाथ ने विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा करके दिए आवश्यक निर्देश।

आ स. संवाददाता

कानपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज जनपद कानपुर नगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन कन्वेंशन सेंटर, चुन्नीगंज का निरीक्षण किया और उन्होंने सेंटर को समय से व गुणवत्तापूर्ण  बनाए जाने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने निर्माणाधीन चुन्नीगंज मेट्रो स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों से मेट्रो संचालन सम्बंधी जानकारी प्राप्त करते हुए शीघ्र ही मेट्रो का संचालन करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

इसके उपरांत मुख्यमंत्री ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में मंडलीय अधिकारियों के साथ मण्डलीय विकास कार्यों व कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक में जनप्रतिनिधियों ने सुझाव के साथ -साथ शिकायते भी की।  

बिल्हौर से विधायक राहुल बच्चा सोनकर ने कहा कि बिल्हौर न्यायालय अकबरपुर माती की जगह कानपुर जिला न्यायालय से सम्बद्ध किया जाए। गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी ने फजलगंज से एयरपोर्ट से कनेक्टविटी,  अधिवक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किये जाने की मांग की।घाटमपुर से विधायक सरोज कुरील ने बालिका इंटर कॉलेज खोलने की मांग की। सरोज ने कहा कि नेवली प्लांट के सामने खाली जमीन पर नया बिजली घर बनाया जाए व मिनी बस स्टैंड बनाया जाने के साथ -साथ एक 50 बेड का अस्पताल बनवाया जाए। किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी ने मेट्रो निर्माण स्थल के पास रोड नहीं बनाने की शिकायत की। उन्होंने कहा मेट्रो निर्माण के समय सर्विस लेन बनाने की जिम्मेदारी मेट्रो कारपोरेशन की है, जनता को परेशानी हो रही है।एमएलसी अरुण पाठक ने साकेत नगर और केशव नगर में सीवर लाइन की होने की समस्या उठाई। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों के द्वारा प्रयोग किया जा रहे हैं नलकूपों का बिल बहुत आने की शिकायत की जिस पर मुख्यमंत्री ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को कैंप लगाकर बिल सत्यापन कराने के निर्देश दिए।

कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने विनायकपुर और कल्याणपुर में सीवर लाइन की समस्या उठाई। मकड़ीखेड़ा में जलभराव, पार्कों की समस्या को दूर करने की मांग की । जिला पंचायत अध्यक्ष स्वप्निल वरुण ने उनके कार्यालय के सामने वाहन पार्किंग व्यवस्था कराने की मांग की।

सांसद रमेश अवस्थी ने मुख्यमंत्री के प्रदेश में दो लेदर पार्क व 10 टेक्सटाइल पार्क बनाये जाने में कानपुर नगर का नाम भी जोड़ने की मांग की। 

महापौर प्रमिला पांडे ने सोमनाथ मंदिर व कल्याणपुर के मंदिरों और सार्वजनिक तालाबों पर कब्जे की शिकायत की। साथ ही उन्होंने सीवरेज, यातायात, अतिक्रमण मुक्त नगर की मांग उठाई। इस पर मुख्यमंत्री ने नगर निगम को निर्देशित करते हुए कहा कि नगर को अतिक्रमण मुक्त बनाने हेतु रेहड़ी-पटरी व्यवसाईयों को व्यवस्थित ढंग से बसाया जाए। 

महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दक्षिणी नौबस्ता के नालों की सफाई न होने की शिकायत की। राज्य मंत्री अजीत पाल ने अपने क्षेत्र में खनन माफिया के बारे में मुख्यमंत्री को अवगत कराया। 

मुख्यमंत्री ने कानपुर नगर सहित मंडल के सभी जनपदों में सड़कों की चौड़ाई बढ़ाये जाने के निर्देश दिए ।उन्होंने कहा कि दिन-ब-दिन  जनसंख्या घनत्व बढ़ता जा रहा है ऐसे में जल्द से जल्द सड़कों को चौड़ा किया जाए। पुनर्वास के कार्य में तेजी लाई जाये।

मुख्यमंत्री ने ग्रीन पार्क का पुराना गौरव लौटाने के लिए प्रस्ताव बना कर भेजने के निर्देश दिए। उन्होंने इंटीग्रेटेड जिला व मंडल स्तरीय हेडक्वार्टर बनाए जाने के निर्देश देते हुए कहा कि समस्त मण्डलीय अधिकारी वह जिला स्तरीय अधिकारी एक ही बिल्डिंग में अपना कार्यालय स्थापित करें जिससे लोगों को उनसे मिलने या समस्याओं को निस्तारित करने में आसानी हो। 

मुख्यमंत्री ने कानपुए  मंडल के समग्र विकास के लिए अधिकारियों द्वारा जल्द बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए और उन्होंने आश्वासन दिया कि इसके लिए शासन से धन की कमी नहीं होने दी जाएगी। 

उन्होंने निर्देश दिए कि ग्रीनरी लगाने के साथ-साथ इनका रखरखाव भी बेहतर किया जाए। मंडल में अनावश्यक होल्डिंग ना लगे इसे प्रतिबंधित किया जाए। चौराहों से अनावश्यक प्रतिमाओं को हटाया जाए सड़क के किनारे लैंड बैंक बनाया जाए जिससे लोग सरकारी संपत्ति पर अनधिकृत तौर पर कब्जा न कर सके। उन्होंने निर्देश दिए कि 2027 तक समस्त परियोजनाएं पूर्ण कर ली जाए। केस्को एम डी को निर्देशित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वेंडर का मनमानापन रोका जाए। उन्होंने एमडी को निर्देशित करते हुए यह भी कहा कि सामान्य उपभोक्ता को परेशानी का सामना न करना पड़े। सामान्यतया पाया जाता है कि रोज कमाने खाने वाले व्यक्तियों का बिजली बिल प्रत्येक माह ना देकर साल के आखिर में दिया जाता है जिससे उन्हें बिजली बिल जमा करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें प्रत्येक प्रत्येक माह बिल दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एमएसएमई की हर यूनिट को सुरक्षा कवच दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्रेशन करवाएं जाएं । उन्होंने पुराने कपड़ा मिल टेक्सटाइल उद्योग के जीर्णोद्धार का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजने के निर्देश दिए। 

उन्होंने सभी पार्षद, ब्लॉक प्रमुख, अध्यक्ष, सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष,जिला पंचायत सदस्य समेत अन्य समस्त जनप्रतिनिधियों से एक-एक टीबी ग्रस्त बच्चे को गोद लेकर उसकी देखभाल करने को कहा । 

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उत्तर प्रदेश जल निगम की कार्य में लापरवाही बरतने की शिकायत की जिस पर मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी कानपुर नगर को जांच करके रिपोर्ट देने के निर्देश दिए।उन्होंने जल जीवन मिशन के अंतर्गत निर्देशित करते हुए कहा कि कहीं भी लीकेज या गड्ढों की समस्या ना हो। अमृत 2 योजना की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया कि सीवर लाइन बिछाने पर उसे खोदकर के ना छोड़े। 

मुख्यमंत्री ने नगर निगम, कानपुर विकास प्राधिकरण, क्षेत्र पंचायत व अन्य निकायों द्वारा साथ मिलकर बैठक करने के निर्देश दिए जिससे समस्याओं का समय से निस्तारण हो सके।

उन्होंने निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश जल निगम में की गई लापरवाही के लिए जल निगम व ठेकेदार की जांच कराई जाए।जो भी काम गलत किए गए हैं,उन पर कार्रवाई की जाए।उन्होंने एक कार्य के लिए एक ठेकेदार रखने की बात  कही। जितने भी आधे अधूरे काम किए गए हैं, उन्हें जल्द ही पूर्ण किया जाए।उन्होंने नगर आयुक्त को निर्देशित करते हुए कहा कि कहीं भी पेयजल की समस्या ना हो, जेएनएनयूआरएम व अमृत वन योजना के अंतर्गत पेयजल व सीवर के कार्यों की जांच कराई जाए।

खाद एवं रसद विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्र ने क्रय केंद्रों पर किसानों के बैठने व अन्य सुविधाएं  मुहैया कराने के साथ- साथ एक सस्ती कैंटीन क्रय केंद्रों पर खोलने के भी निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि निराश्रित गोवंश का संरक्षण एवं सहभागिता योजना के अंतर्गत हरे चारे का प्रबंध किया जाए।दो फसलों के बीच के बचे हुए समय में किसानों से वार्ता करके हरा चारा की बुवाई कराने का अभियान चलाया जाए।

राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने  नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्ववाद ही सारे अपराध की जड़ है,राजस्ववाद लंबित होने की वजह से पुलिस को परेशान होना पड़ता है। मर्डर, धरना प्रदर्शन व अन्य मामले राजस्ववाद के कारण ही उत्पन्न होते हैं। मुख्यमंत्री ने कहां कि हमारी सरकार ने अब तक 33 लाख राजस्व वादों का निस्तारण कराया है लेकिन अभी भी 10 लाख वाद लंबित है, जो चिंतनीय है।राजस्व विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने नाराजगी व्यक्त की, कि कानपुर नगर में सबसे अधिक 15156 राजस्व वाद लंबित है। 

कानपुर देहात में पुखरायां रेलवे स्टेशन पर रेल ऊपरगामी पुल के संबंध में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए की सम्बंधित अधिकारी रेलवे के अधिकारियों के साथ  बैठक कर कार्य को पूरा कराएँ । उन्होंने इस बात पर नाराजगी व्यक्त किया कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत मंडल में 1404 स्कीम निर्माण अधीन है। उन्होंने औरैया में पुलिस लाइन बनाए जाने की समीक्षा की और पाया कि  इसके लिए 40 एकड़ भूमि कम है, इसे और बढ़ाया जाए। 

बैठक में केस्को का टोल फ्री नंबर ना उठने पर केस्को एमडी पर नाराजगी व्यक्त करने के साथ-साथ मुख्यमंत्री ने डॉ.संजू अग्रवाल पर इस बात पर नाराजगी व्यक्त किया कि उन्होंने प्रधानमंत्री क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत टीबी से ग्रस्त कितने मरीज को चिन्हित किया गया और कितने निक्षय मित्र बनाए गए व कितने  लोगों को पोषण पोटली वितरित की गई, के बारे में पूछा तो इसका जवाब अपर निदेशक स्वास्थ्य नहीं दे पाई। 

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के आलाधिकारियों के साथ मंडल में कानून व्यवस्था के संबंध में भी समीक्षा बैठक की गई। इस दौरान पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने मुख्यमंत्री को पुलिस के कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किए गए प्रयासों से अवगत कराया। 

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मंडल में सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव बना रहे, शांति समितियों  का गठन करके धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित किए जाने के साथ-साथ  सोशल मीडिया पर लगातार नजर रखी  जाए।उन्होंने पुलिस आयुक्त कार्यालय भवन में आईजी,डीआईजी के भी बैठने के इंतजाम करने के निर्देश दिए।  

उन्होंने ऑपरेशन त्रिनेत्र की समीक्षा की करते हुए निर्देशित किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी व्यापक स्तर पर कैमरे लगवाए जाएं।उन्होंने साइबर जागरूकता अभियान चलाने के साथ-साथ ऑपरेशन क्लीन के तहत लावारिस व सीज वाहनों की  नीलामी के निर्देश दिए। उन्होंने हौसला अभियान में तेजी और अपराधियों के पुनर्वास के लिए समुचित इंतजाम किए जाने के निर्देश दिए।