दूसरे दिन शांतिपूर्वक चला नगर निगम का सदन।

आ स. संवाददाता 

कानपुर।  नगर निगम सदन गुरुवार को एक बार फिर शुरू हुआ। इससे पूर्व सदन में भाजपा और कांग्रेस पार्टी के पार्षदों के बीच हुई हाथापाई के दौरान सदन को स्थगित कर दिया गया था।
गुरुवार को सदन में सुबह से ही भाजपा, कांग्रेस, सपा के पार्षद सदन में पहुंचने लगे। दोपहर करीब 12:15 बजे  सदन की शुरुआत हुई।
भाजपा पार्षद दल के नेता नवीन पंडित ने कहा कि पार्षदों का भत्ता डेढ़ हजार से बढ़कर पांच हजार किया जाए। कानपुर में लगी होल्डिंगों से पैसा वसूला जाए। ताकि शहर का विकास हो सके। जितने भी पार्क हैं उनकी सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए। जो लकड़ियां सूखी हुई मिले, उसे पार्षदों को दी जाए, जिससे वो अलाव जलाने के काम आए। वहीं, कांग्रेस पार्षद दल के नेता हाजी सोहेल अंसारी ने कहा कि क्षेत्र में पंपिंग स्टेशन बंद पड़े हैं जो सफेद हाथी की तरह रह गए हैं। इन पंपिंग स्टेशनो को जल्द शुरू कराया जाए।
पार्षद धीरू त्रिपाठी ने कहा कि सभी वार्डों में बराबर कर्मचारी सफाई के लिए दिए जाएं। किसी वार्ड में ज्यादा तो किसी वार्ड में कम कर्मचारी है। इस पर महापौर ने नगर आयुक्त को निर्देश देते हुए कहा कि एक हफ्ते के अंदर ऐसे वार्डों की लिस्ट तैयार करें जहां पर अधिक कर्मचारी है। सभी वार्डों को बराबर के कर्मचारी दिए जाएं और एक कर्मचारी 200 मीटर तक की साफ सफाई पूरी करेगा।
वार्ड 77 के पार्षद ने कहा कि हमारे यहां जाम की स्थिति काफी बुरी है, क्योंकि अहिल्या हॉस्पिटल वालों ने पूरे फुटपाथ पर कब्जा कर रखा है जिसकी वजह से हाईवे पर जाम लग जाता है।

पानी की सबसे बड़ी समस्या है। दूषित पानी पीने के लिए हमारी जनता मजबूर है। एक ट्यूबवेल की व्यवस्था जल्द से जल्द कराई जाए।
वहीं, वार्ड 105 के पार्षद में कहा कि क्षेत्र में एक ही  बारातशाला है, जिसमें गरीब लोग अपने घर की शादी कर लेते थे। उसमें भी अराजक तत्वों ने कब्जा कर लिया है। इस बरातशाला को जल्द से जल्द खुलवाया जाए। यहां पर केयरटेकर रखा जाए और नगर निगम द्वारा इसका जीर्णोद्धार कराया जाए।
भाजपा पार्षद पवन गुप्ता कुछ खास अंदाज में पहुंचे। नगर निगम सदन में उनकी टी शर्ट पर लिखा था कि कानपुर नगर निगम होश में आओ, कानपुर की जनता को नामांतरण नामक अवैध वसूली से मुक्त कराया जाए। पीठ की तरफ लिखा था कि कानपुर नगर निगम होश में आओ, 2 साल का बढ़ाया हुआ ग्रह कर वापस लिया जाए, ग्रह कर के नाम पर हो रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए।
मंगलवार को सदन की बैठक में महापौर प्रमिला पांडेय ने कहा था कि सभी पार्षदों को तीन-तीन मिनट अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। इसलिए सभी लोग अपनी तैयारी करके बोले। पार्षदों ने 22 प्रस्ताव पर चर्चा की थी, जिसमें की एक के प्रस्ताव के लिए कमेटी भी गठित कर दी गई थी। 21 प्रस्ताव को स्वीकृत कर लिया गया था, जो कमेटी बनी थी वह पार्किंग सुविधा से संबंधित थी। 

अपर नगर आयुक्त आवेश खान ने कहा कि सार्वजनिक व व्यावसायिक स्थलों पर स्वच्छ पेय जल मिलना जरूरी है।
स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत जल परीक्षण प्रयोगशाला है, लेकिन अपनी कोई नियमावाली न होने से नगर निगम के पास व्यवसायिक स्थलों पर पानी की जांच का अधिकार नहीं है। इसके लिए कार्यकारिणी के पास शुद्ध पेयजल संरक्षण नियमावली को सदन की स्वीकृति जरूरी है।