संवाददाता
कानपुर। कानपुर के जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह ने साफ निर्देश दिए हैं कि सरकारी भूमि पर संगठित गिरोहबंदी करके कब्जा करने वालों के खिलाफ अब कठोर कार्रवाई होगी। सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में आयोजित एंटी भू माफिया टास्क फोर्स की बैठक में उन्होंने कहा कि जिले में ऐसे भू माफियाओं की पहचान की जाए, जो सरकारी या निजी संपत्तियों पर कब्जा कर अवैध खरीद-फरोख्त का धंधा कर रहे हैं।
डीएम ने अधिकारियों से कहा कि दबंग प्रवृत्ति वाले उन लोगों की सूची तैयार की जाए जिनका पेशा ही सरकारी और निजी भूमि पर कब्जा करना है। उनके खिलाफ एंटी भू माफिया अभियान के तहत ठोस कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
बैठक में तय किया गया कि जनपद स्तरीय एंटी भू माफिया बैठक हर माह के दूसरे बुधवार को होगी। इसमें ऑपरेशन महाकाल के तहत की गई कार्यवाहियों को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही, सभी तहसीलों में तहसील स्तरीय बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
डीएम ने कहा कि थानों और तहसीलों से मिलने वाले ऐसे मामलों में, जहां साक्ष्यों के साथ संगठित कब्जे की शिकायतें दर्ज हैं, उन्हें अपर जिलाधिकारी समीक्षा कर जिला स्तरीय बैठक में प्रस्तुत करेंगे।
नगर पालिका और निकायों के अधिशासी अधिकारियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की सूची समयबद्ध तरीके से एडीएम वित्त एवं राजस्व को उपलब्ध कराएं।
डीएम ने स्पष्ट किया कि सरकार की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ऐसे भू माफियाओं के खिलाफ कड़ी और प्रभावी कार्यवाही करके प्रशासन उदाहरण पेश करेगा।
