अनवरगंज- मन्धना एलिवेटेड ट्रैक परियोजना निर्माण के लिए सर्वेक्षण।

आ स. संवाददाता 

कानपुर।  नगर को दो भागों में विभाजित कर रही और नगर के विकास मे बाधक अन्वरगंज – मन्धना रेलवे ट्रैक के मध्य संचालित 15 रेलवे क्रासिंग पर जाम के समाधान हेतु एक एलिवेटेड ट्रैक परियोजना के लिए आवश्यक भूमि अधिग्रहण हेतु केस्को, ट्रांसमिशन  इत्यादि से संबंधित कार्यों को समय से कराए जाने के संदर्भ में आयुक्त कानपुर मंडल के नेतृत्व में आज  प्रशासनिक  और पूर्वोतर रेलवे के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों  ने  संयुक्त सर्वेक्षण किया।

इस सर्वेक्षण से पहले अपर जिला  अधिकारी भूअध्याप्ति  रिंकी जायसवाल, अपर जिला अधिकारी नगर तथा पूर्वोत्तर रेलवे के उप मुख्य अभियंता निर्माण एवं उप मुख्य अभियंता विद्युत ने अन्य सभी विभागों के अधिकारियों के साथ अनवरगंज रेलवे स्टेशन  के  अतिथि गृह  में बैठक की। 

अपर जिलाधिकारी भूअध्याप्ति ने अनवरगंज से मंधना के मध्य 16.5 किलोमीटर के क्षेत्र में आवश्यक भूमि जो रेलवे द्वारा चिन्हित की जा चुकी है, का भौतिक परीक्षण करते हुए सम्पूर्ण  लागत विवरण एवं स्वामित्व सहित विवरण उपलब्ध कराए जाने के लिए सभी संबंधित लेखपालों को निर्देश दिये। 

पूर्वोत्तर रेलवे के उप मुख्य अभियंता ने ट्रांसमिशन के अधिशासी अभियंता को  ट्रैक  के  बीच  मे  आ  रही  विद्युत हाइटेंशन लाइन को आवश्यकतानुसार शिफ्ट करने हेतु  प्रस्ताव बनाकर उपलब्ध कराने के लिए कहा ।

सर्वे में नगर निगम और  जल कल  विभाग के  अधिकारी ट्रैक के निकट पड़ने वाले नाले, सीवर तथा  अन्य  भूमिगत लाइन को  आवश्यकतानुसार  स्थानांतरित  करने  का  विवरण उपलब्ध कराएंगे।

कल्याणपुर तथा रावतपुर स्टेशन को समाप्त करते हुए छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के सामने एक नया स्टेशन बनेगा, जो अटल बिहारी जी के नाम पर होगा। यह स्टेशन कृषि विश्वविद्यालय अंतर्गत कृषि फार्म की भूमि पर बनाया जाना है  इसकी भूमि सम्बंधित समस्त विवरण कृषि विभाग के अधिकारी उपलब्ध कराएंगे।

रेलवे के अधिकारियों ने बताया कि एलिवेटेड ट्रैक निर्माण के दौरान लगभग 2 वर्ष के लिए रेल यातायात का संचालन बंद किया जाएगा और अन्य मार्गों से आवश्यक ट्रेनों का संचालन होगा जिससे ट्रैक निर्माण की गति बाधित ना होने पाए।

साथ ही जरीब चौकी क्रॉसिंग पर बनने वाले सेतु एवं फ्लाईओवर परियोजना सेतु निगम मुख्यालय में परीक्षण करने के बाद लोक निर्माण विभाग के माध्यम से योजना  विभाग को भेज दिया है जहां से प्रस्ताव स्वीकृत हेतु शासन को भेजा जाएगा।