संवाददाता
कानपुर । प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं अधिक से अधिक लाभार्थियों तक योजना का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से आज जिलाधिकारी कार्यालय, कानपुर देहात में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई।
इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कपिल सिंह द्वारा की गई। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी विधान जायसवाल भी उपस्थित रहे।
बैठक में श्रम विभाग, उद्योग विभाग, एमएसएमई, नगर निकाय, विद्युत विभाग सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने भाग लिया। साथ ही उद्योग जगत के प्रतिनिधि, व्यापार मंडल एवं विभिन्न औद्योगिक संगठनों के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।
बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर के अधिकारियों ने सहभागिता की, जिसमें क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त द्वितीय प्रतीश सिंह तथा प्रवर्तन अधिकारी सुश्री वंदना पांडेय विशेष रूप से उपस्थित रहे।
जिलाधिकारी द्वारा सभी विभागों एवं औद्योगिक संगठनों को योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पंजीकरण बढ़ाने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि जो प्रतिष्ठान कर्मचारी भविष्य निधि के दायरे में आते हैं, वे अनिवार्य रूप से पीएफ अंशदान जमा करें तथा निर्धारित मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। साथ ही जो संस्थान नियमित रूप से पीएफ अंशदान कर रहे हैं, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए।
बैठक में यह जानकारी दी गई कि योजना के अंतर्गत पात्र कर्मचारियों को कुल 15,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रथम किश्त के रूप में 7,500 रुपये शीघ्र जारी किए जाने प्रस्तावित हैं। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके लिए कर्मचारियों का बैंक खाता आधार से लिंक होना तथा फेस ऑथेंटिकेशन आधारित डिजिटल सत्यापन पूर्ण होना आवश्यक है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अधिकारियों द्वारा उद्योग प्रतिनिधियों से अपील की गई कि वे अधिक से अधिक कर्मचारियों का पंजीकरण सुनिश्चित करें तथा उन्हें योजना के लाभ एवं आवश्यक प्रक्रियाओं की जानकारी दें, ताकि समयबद्ध रूप से लाभ प्रदान किया जा सके।
