मुख्यमन्त्री  से की गयी शिकायतों में भी अधिकारी कर रहे गुमराह ।

2355 में से 1698 का कर दिया फर्जी निस्तारण ।

कानपुर। कानपुर जिले के अधिकारी सीएम पोर्टल की शिकायतों का भी फर्जी तरीके से निस्तारण कर रहे हैं। मुख्यमन्त्री  कार्यालय से राजस्व विभाग की कब्जा, भूमि विवाद, पैमाइश संबंधित करीब 2355 आईजीआरएस पोर्टल पर आईं शिकायतों का फीडबैक लिया, तो 1698 लोगों ने खराब फीडबैक दिया गया। यानी उनकी शिकायतें ही नहीं निस्तारित की गईं और पोर्टल पर निस्तारित दर्शा दिया गया। डीएम ने चारों एसडीएम को पत्र जारी कर जवाब मांगा है।आईजीआरएस पोर्टल में आने वाली शिकायतों को दफ्तर बैठे निपटाने वालों पर अफसरों पर शासन की नाराजगी के बाद डीएम ने सभी एसडीएम को कड़े निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, राजस्व संबंधित शिकायतों के निस्तारण के फीडबैक ज्यादातर निगेटिव आए हैं। एक अप्रैल से 11 सितम्बर, 2024 तक 5006 शिकायतें आईजीआरएस  में दर्ज की गईं। 4440 शिकायतें निस्तारित हुईं, 2355 शिकायतों के संबंध में प्रतिक्रिया ली गई। इसमें 657 सकारात्मक, 1698 नकारात्मक प्रतिक्रिया दर्ज की गई हैं। डीएम ने सभी एसडीएम को लेटर जारी कर शिकायत निस्तारण में लापरवाह अफसरों पर सख्ती का आदेश जारी किया है। उन्होंने शिकायतकर्ताओं से स्वयं बात करने के लिए भी एसडीएम को निर्देश दिए हैं। लगातार शिकायत करने वालों को कार्यालय बुलाकर उनकी समस्या सुनी जाएं। डीएम ने बताया कि शिकायत निस्तारण की फीडबैक नकारात्मक आने पर संबंधित अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। रास्ता, भूमि विवाद, राजस्व अभिलेखों में गड़बड़ी, पैमाइश कराने, पट्टे की भूमि तालाब समेत कई प्रकार के राजस्व संबंधित प्रकरण की शिकायतें आईजीआरएस पोर्टल में की जाती हैं। पोर्टल पर प्राप्त राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में प्राप्त शिकायतों में हुए निस्तारण के बाद सीएम कार्यालय से फीडबैक प्राप्त किया गया है, जिसमें नकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई। डीएम ने नकारात्मक प्रतिक्रिया की संख्या अधिक होने को गंभीरता से लेते हुए सभी एसडीएम को पत्र जारी किया है। इसमें उन्होंने निर्देशित किया है कि यह स्थिति चिंताजनक है। निस्तारित की गई शिकायत की रैंडम जांच की जाए। शिकायत निस्तारण से संतुष्ट न होने वालों को दफ्तर बुलाकर समाधान निकाला जाए।