
संवाददाता
कानपुर। शहर की लगभग 6 लाख गृह स्वामियों को जल्द ही हाउस टैक्स, सीवर और वाटर टैक्स का सिर्फ एक बिल मिलना शुरू हो होगा। शासन के निर्देश पर अब विभाग एक बिल भेजेंगे, जिससे राजस्व वसूली में जहां आसानी होगी, वहीं वसूली में बढ़ोत्तरी होगी। शासन के पत्र मिलने के बाद अधिकारियों ने संपत्तियों का मिलान और प्रॉपर्टी पहचान संख्या को मर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। वर्ष के आखिर तक योजना शुरू हो सकती है।
उत्तर प्रदेश शासन के अनु. सचिव मो. वासिफ ने नगर आयुक्त और जलकल महाप्रबंधक को पत्र भेज कर एकीकृत बिल भेजने के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में पहले जारी हो चुके शासनादेश का हवाला दिया गया है। बता दें कि शहर में लगभग 6 लाख संपत्तियों के लिए हाउस टैक्स, वाटर व सीवर टैक्स भेजा जा रहा है।
इसमें कुछ विसंगतियों को भी दूर किया जा रहा है। नगर निगम और जलकल विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 706 करोड़ रुपए वसूली की थी। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में दोनों विभागों ने 559 करोड़ रुपए की वसूली की थी। लगातार लक्ष्य से ज्यादा वसूली होने से प्रदेश सरकार शहर के विकास कार्यों के लिए अलग से राशि दे रही है।
इससे सीएम ग्रिड के तहत सड़कें, सीएम वैश्विक योजना के अंतर्गत ई-लाइब्रेरी, जोन 3 के नये कार्यालय समेत कई कार्यों के लिए बजट दिया गया है। अभी तक सीएम ग्रिड योजना के तहत सड़कों के निर्माण के लिए करीब 200 करोड़ दिए गए है। इसके साथ ही अन्य मदों में भी हाउस टैक्स की अच्छी वसूली के बाद सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है।
शासन ने नगर निगम के लिए वित्तीय वर्ष में 2024-2025 में हाउस टैक्स वसूली का 500 करोड़ का लक्ष्य निर्धारित किया था। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी अनिरुद्ध सिंह ने बताया कि 31 मार्च 2025 तक लगभग 506 करोड़ रुपए की वसूली की। वहीं वित्तीय वर्ष 2023-24 में 389 करोड़ रुपए की ही वसूली हुई थी।
जलकल महाप्रबंधक आनंद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 23-24 में जलकल का लक्ष्य 120 करोड़ का था, जिसके बदले 145 करोड़ वसूली की गई थी। वित्तीय वर्ष 24-25 का लक्ष्य 145 करोड़ का था, इसके सापेक्ष 199 करोड़ का राजस्व मिला था । 2025-26 में 200 करोड़ रुपये जलकल और सीवर कर की वसूली का लक्ष्य रखा गया है।