संवाददाता
कानपुर। बिल्हौर में उप-निबंधन कार्यालय के स्थानांतरण के विरोध में वकीलों का धरना आठवें दिन भी जारी रहा। अधिवक्ता तहसील परिसर में ही नए भवन के निर्माण की मांग कर रहे हैं। इस मामले में जिलाधिकारी ने 20 दिसंबर तक समाधान निकालने का समय मांगा है और एसडीएम को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।
उप-निबंधन कार्यालय के नए भवन को तहसील परिसर से बाहर अन्य स्थान पर बनाए जाने के प्रस्ताव को लेकर अधिवक्ताओं और आम जनता में असंतोष है। जानकारी के अनुसार, नए भवन के लिए सुभानपुर मुरादनगर क्षेत्र में 0.0610 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है, जिसका अधिवक्ता संगठन विरोध कर रहे हैं।
बार काउंसिल चुनाव के प्रत्याशी अनुराग पांडेय, राम प्रकाश गुप्ता, आलोक यादव और मुकुध्वज सिंह बिल्हौर पहुंचे और आंदोलनरत अधिवक्ताओं को अपना समर्थन दिया। बार काउंसिल सदस्य अनुराग पांडेय ने बताया कि उनकी जिलाधिकारी से वार्ता हुई है, जिसमें जिलाधिकारी ने इस जनहित के मुद्दे पर 20 दिसंबर तक समाधान निकालने हेतु समय मांगा है।
अनुराग पांडेय ने स्पष्ट किया कि यदि इसके बाद भी उप-निबंधन कार्यालय को तहसील परिसर से बाहर स्थानांतरित करने का प्रयास किया गया, तो अधिवक्ता अपना आंदोलन तेज करेंगे। वहीं राम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि किसी भी स्थिति में रजिस्ट्रार कार्यालय को दूर नहीं बनने दिया जाएगा और बिल्हौर के अधिवक्ताओं के संघर्ष में उनका पूर्ण समर्थन है।
बार एसोसिएशन अध्यक्ष बृजेश कटियार, महामंत्री सौरभ कटियार, लायर्स एसोसिएशन अध्यक्ष प्रवीण कटियार और महामंत्री राजीव कुमार ने संयुक्त रूप से बताया कि तहसील परिसर से बाहर कार्यालय जाने पर महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों और ग्रामीण जनता को अनावश्यक परेशानी, समय और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा।
इस संबंध में उप-जिलाधिकारी संजीव दीक्षित से लेकर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तक ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं, किंतु अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। अधिवक्ताओं ने प्रशासन से मांग की है कि जनहित को सर्वोपरि रखते हुए उप-निबंधन कार्यालय का नया भवन तहसील परिसर में ही निर्मित कराया जाए, ताकि आम जनता को सुगम, सुरक्षित एवं सुलभ न्यायिक व प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त हो सकें।
