दाखिल-खारिज के निस्ता्रण में गडबडी न्यायिक तहसीलदार पर कार्रवाही

कानपुर। दाखिल खारिज के मुकदमों के निस्तारण में गड़बड़ियां पाए जाने पर जिलाधिकारी ने तहसीलदार न्यायिक सदर का निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राजस्व बोर्ड को संस्तुति की है।  सदर तहसील की तहसीलदार न्यायिक कोर्ट में दाखिल-खारिज के नाम पर चल रहे मुकदमों में बड़ा खेल पकड़े जाने के बाद प्रशासन में हडकम्प मचा है। जिलाधिकारी ने गडबडी पाए जाने के बाद उसके साथ ही पेशकार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। मामले के जांच के लिए उपजिलाधिकारी आपूर्ति को जिम्मेदारी सौंपी गयी है। दाखिल खारिज की फाइलों के मुकदमे खारिज करके फिर दोबारा प्रार्थना पत्र लेकर बिना नोटिस के मनचाहे फैसला किए गए हैं। यहीं नहीं कई आदेशों में व्हाइटनर लगाकर उनको बदल ही दिया गया। मुकदमों की ऑनलाइन तारीख भी नहीं डाली गई। अधिवक्ता के शिकायत करने पर डीएम ने जांच कराई तो पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है।डीएम ने एडीएम न्यायिक चंद्रशेखर और अपर उपजिलाधिकारी सदर सत्यप्रकाश से जांच कराई तो नामांकन के मुकदमों में फर्जीवाड़ा मिला है। जांच कमेटी की संस्तुति पर डीएम ने तहसीलदार सदर न्यायिक कैलाश नाथ यादव और उनके पेशकार लज्जाराम के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की संस्तुति की है। तहसीलदार की फाइल राजस्व परिषद को भेजी गई है। पेशकार की विभागीय कार्रवाई की जांच एडीएम आपूर्ति को दी गई है।तहसीलदार सदर न्यायिक की कोर्ट में नामांतरण के मुकदमे नाजनीन गुलफाक बनाम कुंदन बेगम में पहले मुकदमा खारिज किया गया। फिर दोबारा प्रार्थना-पत्र लेकर बिना नोटिस दिए और फर्दे काम पर विस्तृत विवरण दर्ज किए मुकदमे को निस्तारित कर दिया।इसी तरह से हाजी कुतुबद्दीन बनाम पूनम सिंह के मुकदमे को पहले खारिज किया। फिर बिना नोटिस फैसला सुना दिया। दीप्ति अवस्थी बनाम आकाश मिश्रा के मामले में आदेश पत्रक और आदेश परवाना के साथ फर्दे काम पर सफेदा लगाकर आदेश को बदला गया।शासन के निर्देश के मुताबिक हर मुकदमों की तारीख ऑनलाइन दर्ज होनी चाहिए। तहसीलदार न्यायिक सदर की कोर्ट में मुकदमों की हर तारीख को ऑनलाइन नहीं दर्ज किया जा रहा था। मुकदमों की तारीखों में भी मनमानी हो रही थी। एक तारीख के बाद कोई तारीख ऑनलाइन दिखी ही नहीं।मामले में डीएम राकेश सिंह ने बताया कि अधिवक्ता की शिकायत पर कराई गई जांच में दाखिल खारिज के मुकदमों के निस्तारण में गड़बड़ियां मिली हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार न्यायिक सदर का निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए राजस्व बोर्ड को संस्तुति की है।