आज़ाद संवाददाता
कानपुर। कानपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के नाम पर हुए विकास कार्यों में की गई अनियमितताओं की जांच शुरू हो गई है। इसको लेकर शासन की अंकुश समिति ने मंडलायुक्त को जांच सौंपी है। स्मार्ट सिटी के तहत हुए कार्यों में घोटाले और सरकारी धन की लूट की शिकायत की जांच के लिए गठित समिति एक वर्ष बाद भी जांच रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है।
यही नहीं नगर निगम के आईटी स्पेशलिस्ट भी 15 अप्रैल को हुई शासन की बैठक में जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद विशेष सचिव अरुण प्रकाश ने मंडलायुक्त कानपुर को पत्र भेजकर गठित जांच समिति की रिपोर्ट तत्काल मांगी है।
कानपुर स्मार्ट सिटी में नए कार्यों के लिए फंड आना बंद हो गया है। स्मार्ट सिटी के तहत कराए गए दर्जनों विकास कार्यों में घोटालों की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई है। इसके साथ ही एक काम के दो बार भुगतान की शिकायत को शासन ने संज्ञान में लिया है।
