संवाददाता
कानपुर। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने शुक्रवार को शीर्ष अदालत में एक जनहित याचिका दाखिल की, जिसमें विजय शाह की कथित अमर्यादित टिप्पणी को आधार बनाते हुए उन्हें तत्काल मंत्रिमंडल से हटाने की अपील की गई है।
इस जनहित याचिका में कहा गया है कि विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में अत्यंत आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिससे न सिर्फ सेना का अपमान हुआ बल्कि महिला सम्मान को भी ठेस पहुंची। इस टिप्पणी को लेकर जहां राष्ट्रीय महिला आयोग ने सख्त आपत्ति जताई, वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज करने के आदेश भी दिए।
अमिताभ ठाकुर की ओर से दायर याचिका में यह भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में पहले ही कड़ी टिप्पणी करते हुए मंत्री विजय शाह के आचरण पर सवाल खड़े किए थे। बावजूद इसके अब तक कोई कार्रवाई नहीं होना जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ है।
याचिका में कहा गया है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद देशभर में विरोध और नाराजगी का माहौल है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आम जनता इस मुद्दे को लेकर सवाल उठा रही है। इसके बावजूद मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार द्वारा अब तक मंत्री को पद से नहीं हटाया जाना लोकतांत्रिक मूल्यों का अपमान है।
आजाद अधिकार सेना की प्रवक्ता डॉ. नूतन ठाकुर ने याचिका दाखिल करने की सुप्रीम कोर्ट की प्राप्ति रसीद भी साझा की है। विजय शाह भी हाईकोर्ट के निर्णय पर स्टे लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे, लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल पाई। उधर जबलपुर हाईकोर्ट में आज फिर उनके मामले में सुनवाई होने वाली है। जबलपुर हाईकोर्ट ने इंदौर के मानपुर थाने में दर्ज एफआईआर में उनके कृत्य के उल्लेख करने के प्रकरण में अपडेट मांगा है।
