आज़ाद संवाददाता
कानपुर। सात सूत्रीय मांगों को लेकर आज उत्तर प्रदेश जल निगम संघर्ष समिति के सैकड़ों सदस्यों ने जल निगम मुख्यालय में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने कहा कि जल निगम नगरीय व ग्रामीण में समान रूप से शासन की ओर से जारी महंगाई भत्ता 253 प्रतिशत किया जाए।
जल निगम मुख्यालय में प्रदर्शन करते हुए जनपद संयोजक प्रताप साहनी ने कहा कि एक जनवरी 2006 से 11 मार्च 2010 के एरियर का भुगतान कई कर्मचारियों को नहीं किया गया है। कई कर्मियों को बिना अभिलेख के किस्तों में भुगतान किया गया, जिससे वरिष्ठ को कम और कनिष्ठों को दोगुना से अधिक का भुगतान हुआ है।
यूपी इंजीनियर एसोसिएशन के सचिव अतहर कादरी ने कहा कि जल निगम नगरीय में एचआरए का भुगतान इसलिए नहीं किया जा रहा कि उन्हें जानकारी नहीं थी की कर्मी किस जनपद में तैनात था और उसे विभागीय आवास आवंटित था या नही। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद कार्यरत कर्मियों के जीपीएफ का भुगतान खाते में जमा नहीं किया जा रहा है।
डिवीजन इंजीनियर संगठन के अध्यक्ष इंजीनियर विनय कुमार यादव ने कहा कि पावर कारपोरेशन की तरह जल निगम नगरीय व ग्रामीण के कर्मियों के वेतन और पेंशन का भुगतान कोषागार में किया जाए। सातवें वेतनमान संबंधी शासनादेशों को समान रूप से लागू किया जाए।
अघोषित रूप से बंद की गई अनुकंपा नियुक्ति की व्यवस्था को बहाल करते हुए सभी लंबित प्रकरणों का तत्काल निस्तारण किया जाए। प्रदर्शन के दौरान कर्मियों ने मुख्यमंत्री से संबोधित ज्ञापन जल निगम अधिकारियों को सौंपा।
