आ स. संवाददाता
कानपुर। भारत के बिजली क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में ऊर्जा विनियमन केंद्र ने हाल ही में 5वें नियामक सम्मेलन की मेजबानी की, जिसमें वितरण उपयोगिताओं के लिए संसाधन पर्याप्तता ढांचा, पद्धतिगत और कार्यान्वयन मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया गया। इस ऑनलाइन कार्यक्रम में सिस्टम संचालन, नियोजन और वितरण कंपनियों के प्रमुख विशेषज्ञ एक साथ आए, जिन्होंने एक व्यापक संसाधन पर्याप्तता ढांचे को लागू करने में महत्वपूर्ण चुनौतियों पर चर्चा की। इस सम्मेलन का उद्देश्य भविष्य में पूरे देश में विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के तरीकों पर चर्चा करना था, जिसमें बिजली उत्पादन और वितरण की दक्षता और स्थिरता को अनुकूलित करने पर विशेष जोर दिया गया।
भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉ. श्रीकांत नागुलापल्ली ने कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया और एक जानकारीपूर्ण पैनल चर्चा की अध्यक्षता की। आईआईटी कानपुर में सीईआर और एनर्जी एनालिटिक्स लैब के संस्थापक और समन्वयक प्रो. अनूप सिंह द्वारा संचालित चर्चा में प्रमुख उद्योग विशेषज्ञों ने भाग लिया, जिनमें केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की मुख्य अभियंता अम्मी रूहामा टोप्पो, ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड के वरिष्ठ महाप्रबंधक विवेक पांडे, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मुख्य अभियंता दीपक रायजादा और बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड के एवीपी गुरमीत देवगन शामिल थे।
पैनल ने संसाधन पर्याप्तता ढांचे को लागू करने में विभिन्न पद्धतिगत चुनौतियों की जांच और दीर्घकालिक ऊर्जा स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए वितरण उपयोगिताओं के भीतर संस्थागत क्षमता निर्माण के महत्व पर बल दिया।
इस अवसर पर बोलते हुए प्रो. अनूप सिंह ने कहा कि भारत के विद्युत क्षेत्र की भविष्य की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संसाधन पर्याप्तता ढांचे का सफल कार्यान्वयन आवश्यक है। डिपार्ट्मेन्ट ऑफ मैनेज्मेन्ट साइंस में स्थापित, ऊर्जा विनियमन केंद्र नियामक अनुसंधान और क्षमता निर्माण की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है, तथा ऐसे नवीन समाधानों को अपनाने में सहायता कर रहा है, जो टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन को संभव बना सकें।
सीईआर और ईएएल में किए गए आंतरिक शोध पर आधारित प्रोफेसर अनूप सिंह की प्रस्तुति में संसाधन पर्याप्तता नियोजन के महत्व और उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में दीर्घकालिक मांग पूर्वानुमान के लिए इसी तरह के अध्ययन करने के उनके अनुभव पर प्रकाश डाला गया। प्रस्तुति के दौरान जिन प्रमुख कार्यान्वयन मुद्दों पर चर्चा की गई, उनमें प्रति घंटे के बजाय 15 मिनट के मांग अनुमान की आवश्यकता, जल, पवन और सौर जैसे मौसमी रूप से संचालित उत्पादन संसाधनों के लिए विभेदित क्षमता क्रेडिट, उच्च क्षमता उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ताप विद्युत संयंत्र रखरखाव कार्यक्रमों का राष्ट्रव्यापी अनुकूलन, तथा उपभोक्ताओं के लिए अंतिम टैरिफ पर वैकल्पिक परिदृश्यों के प्रभाव का आकलन करना शामिल था।
आईआईटी कानपुर अपने ऊर्जा विनियमन केंद्र के माध्यम से भारत के ऊर्जा भविष्य पर महत्वपूर्ण चर्चा और शोध को आगे बढ़ाने में अग्रणी है। 5वें विनियामक सम्मेलन में संसाधन पर्याप्तता नियोजन को आगे बढ़ाने और नीति निर्माताओं, उपयोगिताओं और उद्योग विशेषज्ञों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सीईआर की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला गया। संसाधन पर्याप्तता ढांचे को लागू करने की प्रमुख चुनौतियों का समाधान करके, आईआईटी कानपुर मूल्यवान अंतर्दृष्टि और नवीन समाधानों का योगदान दे रहा है, जिससे यह सुनिश्चित है कि भारत का बिजली क्षेत्र टिकाऊ, लचीला और भविष्य की मांगों के लिए तैयार बना रहे।
