विकास कार्यों में शिथिलता से नाराज डीएम ने थमाया गायब अफसरों को नोटिस।

कानपुर। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वाली कार्यदायी संस्थाओं को काली सूची में डालने के निर्देश और बैठक  से गायब अधिकारियों को जिलाधिकारी ने समीक्षा बैठक में नोटिस थमाने का काम कर दिया। समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि निर्माण की प्रगति का अवलोकन प्रतिदिन किया जाए । कार्यों में शिथिलता से नाराज जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्थाओं के कर्मचारियों का वेतन रोकने, प्रतिकूल प्रविष्टि देने का काम करें ताकि कर्मचारियों में थोडा डर बना रहे। जिलाधिकारी राकेश कुमार सिंह ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में एक करोड़ रुपए से अधिक के निर्माण के कामों की समीक्षा के दौरान नाराजगी जताई। साथ ही बैठक से अनुपस्थित तीन अफसरों से जवाब-तलब कर नोटिस जारी किया है।जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी दीक्षा जैन से कहा कि विकास कार्यों को लेकर कार्यदायी संस्थाओं की प्रगति अत्यंत खराब है। इनके कामों की रोज समीक्षा कर रिपोर्ट दें। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम की दो परियोजनाओं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बरीपाल व बिठूर का अलग से निरीक्षण कराकर स्थिति समझें।लंबे से धन के अभाव में लटकी परियोजनाओं व धन मिलने की संभावना न होने पर पोर्टल पर उन्हें हटाएं। धन मिलने के बाद ही उनको पोर्टल पर अपलोड करें। सीएमआइएस पोर्टल पर परियोजना अपडेट नहीं करने वाली कार्यदायी संस्थाओं से स्पष्टीकरण मांगा।जिलाधिकारी ने राज्य विद्युत उत्पादन निगम, उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण, एसटीपीआइ के अफसरों के बिना कारण अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण लेने के निर्देश जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को दिए। सौ प्रतिशत धनराशि मिलने पर भी काम में देरी वाली संस्थाओं से जवाब तलब किया जाएगा।धन के अभाव में रुकी परियोजनाओं के लिए शासन को पत्र भेजें। बैठक में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी ईशा शर्मा समेत संबंधित अफसर उपस्थित रहे।स्पेशल टास्क फोर्स कार्यालय भवन, अग्निशमन केंद्र पनकी का प्रशासनिक भवन, हृदय रोग संस्थान में भूतल समेत तीन खंड का भवन, आइटीआइ कल्याणपुर व पांडु नगर में निर्माणाधीन आइटी लैब, 100 शैया संयुक्त चिकित्सालय पुरानी मौरंग मंडी नौबस्ता आदि।