संपत्ति का ब्यौरा न देने पर सौ से भी अधिक पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों पर वेतन रोके जाने की कार्रवाई

कानपुर। अपनी आय और संपत्ति का ब्यौरा नहीं देने पर लगभग सौ से भी अधिक पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों का वेतन रोक दिए जाने की कार्रवाई शुरु कर दी गयी है। शासन की ओर से  एनआईसी के मानव संपदा पोर्टल पर संपत्ति की जानकारी नहीं देने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार के अनुसार संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर बताने के लिए निर्देश 15 दिन पहले दिए गए थे।पुलिस और प्रशासनिक कर्मियों के विरुद्ध अब कार्रवाई शुरू हो गई है। संपत्ति का ब्यौरा नहीं बताने पर पहले पुलिसकर्मी और अब प्रशासनिक कर्मचारी भी दायरे में आ गए हैं। शासन के निर्देश पर सौ से अधिक ऐसे कर्मचारियों का वेतन रोक दिया गया, जिन्होंने अब तक संपत्ति की जानकारी उस पोर्टल पर साझा नहीं की है।मानव संपदा पोर्टल पर सभी प्रशासनिक अफसरों व कर्मचारियों को अपनी-अपनी संपत्ति का ब्यौरा देने का निर्देश शासन से मिला था। हर साल यह प्रक्रिया की जाती है। इस बार संपत्ति का ब्यौरा बताने में चारों तहसीलों सदर, नर्वल, घाटमपुर व बिल्हौर में लगभग 100 ऐसे कर्मी सामने आए हैं। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजेश कुमार ने बताया कि संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर बताने के लिए निर्देश 15 दिन पहले दिए गए थे। अभी तक इसकी जानकारी नहीं देने वालों की सूची तैयार कराई गई है। वेतन रोकने के साथ ही अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।