जनगणना डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन स्थापित करने के लिए गृह मंत्रालय ने किया आईआईटी से समझौता।

आ स. संवाददाता 

कानपुर। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर ने अपने कंप्यूटर सेंटर में जनगणना डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन की स्थापना के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त कार्यालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह पहल शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण जनगणना डेटा तक पहुंच को सुविधाजनक बनाकर अनुसंधान क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी ।

इस समझौता ज्ञापन पर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल और भारत सरकार की जनगणना संचालन और नागरिक पंजीकरण निदेशक शीतल वर्मा आईएएस ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर डीन ऑफ डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑटोमेशन, प्रो. निशांत नायर, डीन ऑफ रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट, प्रो. तरुण गुप्ता,डीन ऑफ ऐकडेमिक अफेयर्स, प्रो. अशोक डे, ओएसडी आईआईटी कानपुर स्वागत भंडारी, आईएएस,गणित और सांख्यिकी विभाग के प्रो. शुभ्रा शंकर धर, जनगणना संचालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश के संयुक्त निदेशक एसएस शर्मा, जनगणना संचालन निदेशालय, उत्तर प्रदेश की उप निदेशक डॉ. रितुल कमल और ओआरजीआई, नई दिल्ली के उप निदेशक संदीप राय भी उपस्थित थे। 

इस पहल के साथ, आईआईटी कानपुर उत्तर प्रदेश का पहला प्रौद्योगिकी संस्थान और राज्य में जनगणना डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन स्थापित करने वाला तीसरा केंद्रीय संस्थान  बन गया। उत्तर प्रदेश में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय और डीडीयू गोरखपुर विश्वविद्यालय की श्रेणी में शामिल होकर यह पांचवीं ऐसी सुविधा बन गई है, जहां इसी तरह के वर्कस्टेशन संचालित हैं।   

आईआईटी कानपुर में स्थापित जनगणना डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन ने शोधकर्ताओं को डिजिटल प्रारूप में 1991 से 2011 तक प्रकाशित जनगणना तालिकाओं और सूक्ष्म-स्तरीय डेटा तक पहुंच प्रदान की है । इससे भारत की आबादी के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय पहलुओं पर गहन विश्लेषण और अध्ययन करने की अनुमति मिलेगी । वर्कस्टेशन को डेटा-संचालित नीतियों के निर्माण का समर्थन करने और विकास कार्यक्रमों के विस्तृत मूल्यांकन को सक्षम करके अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किया गया है ।

इस अवसर पर आईआईटी कानपुर के निदेशक प्रो. मणीन्द्र अग्रवाल ने कहा कि हमें इस महत्वपूर्ण पहल के लिए गृह मंत्रालय के साथ साझेदारी करने पर गर्व है। यह सहयोग डेटा-संचालित अनुसंधान और नवाचार के लिए आईआईटी कानपुर के समर्पण का प्रमाण है। जनगणना डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए एक अमूल्य संसाधन के रूप में काम करेगा, जो उन्हें सार्थक अनुसंधान और नीति विकास के लिए व्यापक डेटा तक पहुँच प्रदान करेगा।

जनगणना डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन ने अपने गतिशील अनुसंधान वातावरण को बढ़ाकर आईआईटी कानपुर की प्रतिबद्धता को मजबूत किया और भारत में डेटा-संचालित नीति निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है । जनगणना डेटा पर आधारित 30,000 से अधिक तालिकाएँ और 8,000 से अधिक लेख और सारांश पहले से ही रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध थे, और इस सुविधा ने आवश्यक डेटासेट तक पहुँच को और आसान बना दिया है ।

इस पहल के साथ, आईआईटी कानपुर अनुसंधान में तकनीकी नवाचार और उत्कृष्टता के अपने मिशन को आगे बढ़ाना जारी रखे हुए हैं । जनगणना डेटा रिसर्च वर्कस्टेशन ने डेटा-केंद्रित शैक्षणिक अध्ययनों को सक्षम करने और राष्ट्र के विकास प्रयासों में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ।