संवाददाता
कानपुर। एडवोकेट्स एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में अधिवक्ता और उनके परिवारों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने पुराने देहात न्यायालय परिसर से जिलाधिकारी कार्यालय तक मार्च किया।
इस दौरान प्रदेश महामंत्री राजेश तिवारी ने कहा कि जैसे सरकार ने शिक्षकों को आयुष्मान योजना का लाभ देकर उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्रदान की है, उसी प्रकार अधिवक्ताओं को भी इस योजना से जोड़ा जाए। उन्होंने मांग की कि अधिवक्ताओं को आयुष्मान योजना के तहत चिकित्सा सुविधा दी जाए या 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाए, जिससे अधिवक्ता परिवारों को भी इलाज में सहूलियत मिल सके।
संरक्षक व वरिष्ठ अधिवक्ता रवीन्द्र शर्मा, पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन ने कहा कि अधिवक्ताओं के पास स्वास्थ्य बीमा न होने के कारण उन्हें व उनके परिवारों को इलाज के लिए परेशान होना पड़ता है। उन्होंने बताया कि इस विषय में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को भी पूर्व में ज्ञापन सौंपा गया था और अधिवक्ता वर्षों से इस मांग को लेकर संघर्षरत हैं।
अपर जिलाधिकारी न्यायिक चंद्रशेखर ने अधिवक्ताओं का प्रतिवेदन प्राप्त करते हुए इसे आवश्यक कार्रवाई हेतु मुख्यमंत्री कार्यालय भेजने का आश्वासन दिया।
इस अवसर पर प्रमुख रूप से रिजवान अली खां, राजेंद्र शुक्ला, पूजा गुप्ता, संजीव कपूर, ओ.पी. दुबे, यशु शुक्ला, सतेंद्र राय, शैलेन्द्र कुमार, अंकित मिश्रा, अनूप गुप्ता, महेश अवस्थी, इंद्रेश मिश्रा, वीर जोशी समेत अनेक अधिवक्ता मौजूद रहे।
