डीएम ने लापरवाही पर शिवराजपुर विकास खंड का रोका भुगतान।

संवाददाता
कानपुर। जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह के अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 योजना के अंतर्गत जिला स्वच्छता समिति की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान जिलाधिकारी ने समिति के सदस्यों को सुझाव देते हुए आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी ने जनपद में रिसोर्स रिकवरी सेंटर के निर्माण की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान पाया गया कि शिवराजपुर विकासखंड में सर्वाधिक कमजोर प्रगति हुई, इस पर जिलाधिकारी ने अत्यंत नाराजगी व्यक्त करते हुए कम प्रगति वाले शिवराजपुर विकासखंड के प्रधानों को जीवन रक्षक कार्यों, वेतन व मानदेय के अलावा किसी अन्य कार्य का भुगतान न किए जाने के निर्देश दिए ।
वहीं, एडीओ पंचायत, शिवराजपुर केसरी चंद्र व संबंधित पंचायत सचिव के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई के प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान पाया गया कि कुल लक्षित 590 ग्राम पंचायतों में आरआरसी संचालन के सापेक्ष 543 कुल निर्मित आरआरसी में से लगभग आधी मात्र 292 आरआरसी का संचालन किया जा रहा है।
आरआरसी के संचालन में बिल्हौर, कल्याणपुर व भीतरगांव विकासखंड में अच्छी प्रगति हुई। वहीं शिवराजपुर, ककवन व विधनू में बहुत ही धीमी प्रगति हुई। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए धीमी प्रगति वाले संबंधित पंचायत सचिव के चरित्र पंजिका में स्वच्छता अभियान ग्रामीण को असफल बनाने व रुचि न लेने के कारण विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए गए।
धीमी प्रगति वाले विकास कार्यों के प्रधानों को जीवन रक्षक कार्यों, वेतन व मानदेय के अलावा किसी अन्य कार्य का भुगतान न किए जाने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने आगामी 31 मई, 2025 तक शेष आरआरसी के संचालन करने के निर्देश दिए गए। ये कार्य न होने की दशा में संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए।
बैठक के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत मॉडल ग्राम विकसित किए जाने के लिए जनपद की चयनित ग्राम पंचायत में आवंटित क्रेडिट लिमिट के वित्तीय प्रगति के संबंध में धीमी प्रगति वाले विकासखंड शिवराजपुर, कल्याणपुर एवं भीतरगांव के सम्बंधित पंचायत सचिव व एडीओ पंचायत के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
शौचालय निर्माण की समीक्षा के दौरान समिति ने पाया कि भीतरगांव ग्राम पंचायत में एडीओ पंचायत द्वारा शौचालय निर्माण की पर्याप्त प्रगति नहीं की गई। इस कारण उन्हें प्रतिकूल प्रविष्टि दिए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए गए।