नोटिस का जवाब न देने वाले स्कूलों की मान्यता रद्द करेंगे जिला विद्यालय निरीक्षक।

आ स. संवाददाता 
कानपुर।  शहर में मनमानी वसूली करने वाले स्कूलों से जिलाधिकारी ने डीआईओएस के माध्यम से नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा था। दो दिन पूर्व हुई बैठक में स्कूल संचालक शामिल तो हुए लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं था।

बैठक के बाद डीआईओएस अरुण कुमार ने सभी स्कूल संचालकों को 15 अप्रैल तक जवाब देने का अंतिम मौका  दिया है। अगर निर्धारित समय तक स्कूलों ने जवाब दाखिल नहीं किया तो इनके खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है।
शहर के कई बड़े स्कूल संचालक मनमाने ढ़ग से कॉपी-किताबों के रेट और ड्रेस के रेट निर्धारित कर रहे हैं। अभिभावकों पर बताई हुई दुकान से ही खरीददारी करने का दबाव बना रहे हैं।
ये शिकायते जब जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल इस मामले में समिति का गठन किया और स्कूलों को नोटिस भेजकर उनसे जवाब मांगा। नोटिस मिलते ही मोटी रकम वसूलने वाले स्कूल संचालकों में हलचल मच गई।
लेकिन बताए गए निर्धारित समय पर कोई भी स्कूल संचालक अपना जवाब दाखिल नहीं कर सका। दो दिन पूर्व हुई बैठक में भी स्कूल संचालक खाली हाथ ही गए।  डीआईओएस अरुण कुमार ने बताया कि जवाब देने की अंतिम तिथि 15 अप्रैल है।
अभिभावकों की ओर से शहर के कई बड़े स्कूलों की शिकायत की गई थी। इसके बाद डीआईओएस ऑफिस से मदर टेरेसा स्कूल केशव नगर, मदर टेरेसा एजुकेशन सेंटर किदवई नगर, वेंडी स्कूल साकेत नगर, स्टेपिंग स्टोन इंटर कॉलेज गोविंद नगर, मर्सी मेमोरियल स्कूल किदवई नगर, चिटल्स स्कूल रतनलाल नगर, एसजे एजुकेशन सेंटर नौबस्ता, एसजे विद्या निकेतन नौबस्ता, कामद शाइनिंग स्कूल बर्रा, राधा कृष्ण स्कूल रतनलाल नगर को नोटिस भेजा गया है।
इस पूरे मामले में जिलाधिकारी कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। वहीं, डीआईओएस अरुण कुमार ने कहा कि यदि स्कूल संचालक जवाब नहीं देते हैं तो जिलाधिकारी द्वारा जो भी आदेश जारी किए जाएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की मान्यता भी रद्द हो सकती हैं।